Delhi News: दिल्ली के यमुना डूब क्षेत्र से हटेगा अतिक्रमण, सरकार ने दी डेडलाइन

Delhi News: दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई और पुनरुद्धार के लिए 45 सूत्री कार्य योजना बनाई है. इस योजना के अंतर्गत यमुना के डूब क्षेत्र से सभी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया है.

Delhi News: दिल्ली सरकार ने यमुना डूब क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि पिछले साल DDA के सर्वे में यह सामने आया था कि यमुना के डूब क्षेत्र की दो-तिहाई भूमि पर अतिक्रमण किया गया है. इस दिशा में सरकार ने एक कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत नवंबर तक सभी अतिक्रमण हटाने का लक्ष्य रखा गया है.  

दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई और पुनरुद्धार के लिए 45 सूत्री कार्य योजना बनाई है. इस योजना के अंतर्गत यमुना के डूब क्षेत्र से सभी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के स्वीकृत इस योजना पर हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों और एजेंसियों को शामिल किया गया. 

इस योजना में दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली नगर निगम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसे प्रमुख विभाग शामिल हैं. इन विभागों का सहयोग अतिक्रमण हटाने में महत्वपूर्ण होगा. डीडीए को विशेष रूप से नवंबर तक यमुना के डूब क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है. 

अधिकारियों के अनुसार, पूर्वी, उत्तर-पूर्व और दक्षिणी दिल्ली के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्याएं आम हैं. यहां कचरा डंपिंग, अनधिकृत आवास और अवैध खेती की घटनाएं बढ़ी हैं. डीडीए ने हाल के वर्षों में 224 एकड़ डूब क्षेत्र की भूमि को फिर से कब्जे में लिया है और पूर्वी दिल्ली में सार्वजनिक हरित क्षेत्र विकसित किए हैं.  

डीडीए ने अप्रैल में एनजीटी को बताया कि उसने वजीराबाद बैराज और आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच यमुना वनस्थली परियोजना के तहत 24 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया है. यह कार्रवाई यमुना नदी के किनारे अवैध नर्सरी और अन्य अनधिकृत संरचनाओं के खिलाफ की गई है. हालांकि, अधिकारियों ने माना कि अतिक्रमण विरोधी अभियान को अक्सर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है. 

यमुना नदी दिल्ली से 52 किलोमीटर तक बहती है, जिसमें वजीराबाद और ओखला के बीच का 22 किलोमीटर का हिस्सा सबसे प्रदूषित है. यमुना की सफाई भाजपा सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है, और इसके लिए सरकार ने अपने पहले बजट में जल और सीवरेज क्षेत्र के लिए 9000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.