Haryana News: हरियाणा के 27 HCS अधिकारी बने IAS, UPSC ने दिखाई हरी झंडी

Haryana News: यूपीएससी ने 27 में से सिर्फ 18 अफसरों के नाम पर मोहर लगाई है, जबकि 9 अफसरों को प्रोविजनल तौर पर स्वीकृति दी है. इन 9 अफसरों को आईएएस बनने में कोर्ट केस खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा.

Haryana News: हरियाणा में लंबे इंतजार के बाद संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (HCS) के 27 अफसरों में से 18 अफसरों के आईएएस पर प्रमोशन की मंजूरी दे दी है. यह निर्णय उन अफसरों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो कई वर्षों से अपनी पदोन्नति का इंतजार कर रहे थेय 

हरियाणा में प्रोविजनल प्रमोशन का मामला
हालांकि, 9 अफसरों को प्रोविजनल प्रमोशन दिया गया है. इन अफसरों के प्रमोशन का मामला कोर्ट में लंबित है, जिसका निपटारा होने के बाद ही उन्हें स्थायी प्रमोशन मिल सकेगा. प्रमोशन पाने वाले अफसरों में 2002 बैच के मुनीष नागपाल, महेंद्र पाल, सतपाल शर्मा और सुशील कुमार शामिल हैं. इसके अलावा, 2004 बैच के वर्षा खंगवाल, वीरेंद्र सहरावत, सतेंद्र दुहन, मनिता मलिक, सतबीर सिंह, अमृता सिवाच, योगेश कुमार, डॉ. वंदना दिसोदिया, डॉ. सुभिता ढाका, जयदीप कुमार, सम्वर्तक खंगवाल, अनुराग ढालिया, योगेश कुमार मेहता और नवीन कुमार आहुजा को भी प्रमोशन की हरी झंडी मिल गई है.

2002 बैच के अन्य 9 अफसरों का नाम प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया है. इनमें वीना हुड्डा, सुरेंद्र सिंह, जगदीप ढांडा, डॉ. सरिता मलिक, कमलेश कुमार भादू, कुलधीर सिंह, वत्सल वशिष्ठ, जगनिवास और महाबीर प्रसाद शामिल हैं. इनका मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित है.

डीपीसी की बैठक में UPSC के सदस्य दिनेश दास के अलावा हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल और सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस विजयेंद्रा कुमार शामिल हुए थे. इस बैठक का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि यह प्रमोशन प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था.

2002 से लेकर 2004 बैच के एचसीएस अफसरों के प्रमोशन का मामला वर्षों से केंद्र सरकार के पास लंबित था. हरियाणा सरकार की ओर से पिछले वर्ष यूपीएससी को प्रमोशन की फाइल भेजी गई थी, जिसमें इन बैच के 27 अफसरों के नाम शामिल थे. हालांकि, नौ ऐसे अफसर थे, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार या अन्य मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी.

यूपीएससी ने इन अफसरों की प्रमोशन फाइल को होल्ड पर कर दिया था. इसके पीछे कारण यह था कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों की मिलीभगत से चयनित उम्मीदवारों द्वारा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, शरारत, भ्रष्टाचार, अवैधता, अनियमितताएं और कदाचार के आरोप लगे थे.

यूपीएससी ने 27 में से सिर्फ 18 अफसरों के नाम पर मोहर लगाई है, जबकि 9 अफसरों को प्रोविजनल तौर पर स्वीकृति दी है. इन 9 अफसरों को आईएएस बनने में कोर्ट केस खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा. यूपीएससी ने कहा कि कोर्ट केस खत्म होते ही इन्हें उसी बैच में प्रमोशन दे दी जाएगी. यह निर्णय उन अफसरों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, जो अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने की चाह रखते हैं.

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