Noida News: नोएडा प्राधिकरण छोटे और मंझोले उद्योगों (MSME) को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई औद्योगिक प्लॉट योजना शुरू करने जा रहा है. इस योजना के पहले चरण में 200 वर्ग मीटर से 7,500 वर्ग मीटर तक के कुल 17 प्लॉट्स को ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा.
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Noida Flats: नोएडा प्राधिकरण जल्द ही छोटे और मंझोले उद्योगों (MSME) के लिए औद्योगिक प्लॉटों की एक नई योजना शुरू करेगा. इस योजना के पहले चरण में 200 वर्ग मीटर से लेकर 7,500 वर्ग मीटर तक के कुल 17 प्लॉट ई-नीलामी के जरिए आवंटित किए जाएंगे. ये प्लॉट नोएडा के सेक्टर 7, 8, 10, 62, 80 और 164 में हैं. इस योजना का उद्देश्य उन व्यापारियों को मदद करना है जो छोटे औद्योगिक प्लॉट्स में अपनी इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं.
छोटे व्यापारियों के लिए अच्छा मौका
नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य छोटे प्लॉट की तलाश करने वाले व्यापारियों को एक मौका देना है ताकि वे शहर में अपना कारोबार स्थापित कर सकें. इस पहल के तहत करीब 60,000 वर्ग मीटर औद्योगिक भूमि आवंटित की जाएगी. अधिकारी ने यह भी बताया कि अन्य सेक्टरों में भी प्लॉट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है.
यह योजना पिछले महीने नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों की एक संयुक्त बोर्ड बैठक के बाद शुरू की गई है. इस बैठक में औद्योगिक प्लॉट आवंटन नीति में बदलाव की मंजूरी दी गई थी. यह बदलाव उत्तर प्रदेश सरकार के दिसंबर 2024 के निर्देशों के अनुसार किया गया था. इन निर्देशों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों को अपने औद्योगिक प्लॉट आवंटन नीतियों को मानकीकृत करने और बोर्ड से मंजूरी लेने का निर्देश दिया गया था.
नई नीति
नई नीति के तहत अब तक 8,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक प्लॉट्स को ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जाएगा. इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के बजाय वास्तविक उद्यमियों पर ध्यान देना है. इससे बड़े प्लॉट्स के लिए अलॉटमेंट इंटरव्यू और विशिष्ट मानदंडों का पालन किया जाएगा. औद्योगिक विकास आयुक्त और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने औद्योगिक प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी और स्पष्ट बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था.
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क्या है इसकी प्रक्रिया?
ई-नीलामी की प्रक्रिया के मुताबक, इच्छुक खरीदारों को पहले प्लॉट की आरक्षित कीमत का 10% अग्रिम रूप से जमा करना होगा. यदि किसी ने ई-नीलामी में सफलतापूर्वक बोली लगाई तो उन्हें कुल लागत का 30% तुरंत भुगतान करना होगा. शेष राशि को एक निश्चित समय सीमा के अंदर किश्तों में चुकाया जा सकता है. इस प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत नियम और पात्रता मानदंड जल्द ही एक आधिकारिक पुस्तिका में जारी किए जाएंगे.
कुछ उद्योग समूहों का कहना है कि 2,000 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉटों को लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आवंटित किया जाना चाहिए, ताकि वास्तविक MSME व्यवसायों को उचित अवसर मिल सके. हालांकि, नोएडा प्राधिकरण ने सरकार की आवंटन नीति का पालन करने का निर्णय लिया है और वह इसके अनुसार ही औद्योगिक प्लॉटों का आवंटन करेंगे. इस नई योजना से छोटे और मंझोले उद्योगों को नोएडा में अपने व्यवसाय को बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा और इसे लेकर व्यापारियों में उत्साह है
