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बिजली वितरण कंपनियों द्वारा लागू किए गए बिजली खरीद समायोजन शुल्क (पीपीएसी) में बदलाव के कारण यह वृद्धि हो रही है. पीपीएसी वह शुल्क है जो उत्पादन कंपनियों द्वारा कोयला और गैस जैसी ईंधन लागत में बढ़ोतरी के चलते उपभोक्ताओं से वसूला जाता है.
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अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यह शुल्क बिजली बिल के निर्धारित शुल्क और ऊर्जा शुल्क के हिसाब से जोड़ा जाएगा डीईआरसी ने अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच आई पीपीएसी को मई-जून 2025 में उपभोक्ताओं से वसूलने की अनुमति दी थी.
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पीपीएसी की दरें बीआरपीएल के लिए 7.25 प्रतिशत, बीवाईपीएल के लिए 8.11 प्रतिशत और टीपीडीडीएल के लिए 10.47 प्रतिशत निर्धारित की गई हैं. हालांकि, इस बढ़ोतरी पर बिजली वितरण कंपनियों की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
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इस बढ़ोतरी का सीधा असर दिल्ली के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा. ऐसे में उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिलों के लिए अधिक राशि का भुगतान करना होगा. यह स्थिति सभी उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय बन गई है.
