Deputy CM Threat Call Case: बड़ी खबर! राजस्थान पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को मिले धमकी भरे कॉल के मामले में 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड और एक अधिकारी का ट्रांसफर किया गया है.
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5 "डिप्टी सीएम को थ्रेट देने के मामले में राजस्थान सरकार का चला हंटर, जयपुर-जोधपुर समेत बीकानेर में 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड, DSP का भी ट्रांसफर...")
Deputy CM Threat Call Case: राजस्थान पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और एक अधिकारी का ट्रांसफर किया गया है. यह कार्रवाई डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को मिले धमकी भरे कॉल के मामले में की गई है. बताया जा रहा है कि 11 पुलिसकर्मियों का निलंबन अलग-अलग तीन जिलों में हुआ है, जबकि जयपुर सेंट्रल जेल के उपाधीक्षक इन्द्र कुमार का ट्रांसफर कर जिला कारागृह सीकर भेजा गया है.
जयपुर सेंट्रल जेल में बड़ी कार्रवाई की गई है. कारापाल भंवर सिंह, उप कारापाल रमेश चंद, मुख्य प्रहरी वीरेंद्र सिंह भाटी, प्रहरी चंद्रपाल और सुरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा, जयपुर सेंट्रल जेल के उपाधीक्षक इन्द्र कुमार का ट्रांसफर जिला कारागृह सीकर में कर दिया गया है. मामले की जांच के लिए DIG जेल रेंज जयपुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
जोधपुर सेंट्रल जेल की घटना के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की गई है. कारापाल रामचंद्र और मुख्य प्रहरी चैनदान चारण को निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा, दोनों अधिकारियों को मुख्यालय महानिदेशालय कारागार जयपुर में रखा गया है. इस मामले की जांच की जिम्मेदारी आईजी जेल को सौंपी गई है.
उप कारापाल जयसिंह, मुख्य प्रहरी विजय पाल, प्रहरी जगदीश प्रसाद और अनिल मीणा को निलंबित कर दिया गया है. इन सभी अधिकारियों का मुख्यालय अब सेंट्रल जेल श्रीगंगानगर में तय किया गया है. इसके अलावा, झुंझुनूं जेल अधीक्षक प्रमोद सिंह को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को मिले धमकी भरे कॉल के मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. अलग-अलग जेलों में जांच की गई थी, जिसमें जेल में हो रही कानून लापरवाही का खुलासा हुआ. इसके बाद सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए कई अधिकारियों को निलंबित किया है और कुछ का ट्रांसफर किया है. इसके अलावा, आरोपी कैदियों को अलग-अलग जेलों से गिरफ्तार किया गया है. यह कार्रवाई सरकार की ओर से कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए की गई है.
