Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार को प्रश्नकाल के साथ शुरुआत हुई. इनमें विधायक भैराराम चौधरी ने पुलिसकर्मियों के मैस भत्ते, साप्ताहिक अवकाश और अन्य भत्तों के मामलों पर सवाल उठाए.
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Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार को प्रश्नकाल के साथ शुरुआत हुई और सदन में राजस्थान पुलिस से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए. इनमें विशेष रूप से पुलिसकर्मियों के अधिकारों और भत्तों से जुड़े अहम मुद्दे शामिल रहे.
विधायक भैराराम चौधरी ने पुलिसकर्मियों के मैस भत्ते, साप्ताहिक अवकाश और अन्य भत्तों के मामलों पर सवाल उठाए. जिनका जवाब मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने दिया. विधायक भैराराम चौधरी के तीन अहम सवाल में पहला सवाल था कि क्या सरकार पुलिस कांस्टेबलों के मैस और वर्दी भत्ते में वृद्धि करने का विचार कर रही है. अगर हां तो कब तक...
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दूसरा सवाल था कि क्या सरकार पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने पर विचार कर रही है... भैराराम चौधरी ने तीसरा सवाल किया कि क्या सरकार अन्य राज्यों की तर्ज पर पुलिसकर्मियों को हार्ड ड्यूटी एलाउंस के अतिरिक्त 5000 रुपये मासिक रिस्क अलाउंस देने का विचार कर रही है. तीनों सवालों के जवाब में मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जवाब दिए.
जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि सरकार समय-समय पर पुलिसकर्मियों सहित सभी कर्मचारियों के भत्तों में इजाफा करती रही है. उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस कर्मियों के लिए वाहन खरीदने का कार्य किया गया है, ताकि उनके कामकाजी हालात को बेहतर किया जा सके. आगे उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए जो भी संसाधनों की आवश्यकता होगी. उसे वित्तीय संसाधनों के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा.
साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बताते हुए जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से 1930 हेल्पलाइन जारी की गई, जिससे शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित रेंज IG उसकी लोकेशन ट्रेस करके कार्रवाई करने के लिए स्थानीय पुलिस को भेजते हैं.
इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि जब हमारी कांग्रेस सरकार थी, तब पूर्व DGP ने साप्ताहिक अवकाश देने की बात कही थी, लेकिन उस समय गृह विभाग ने मांग के दौरान कोई बढ़ोतरी नहीं की. टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार पुलिसकर्मियों की भलाई के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है.
इस बात पर मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने स्पष्ट तौर पर साप्ताहिक अवकाश के मामले में पुलिस को अवकाश दिए जाने से इनकार कर दिया. जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि पुलिस विभाग में 25 दिन की वार्षिक छुट्टी की स्वीकृति दी जा चुकी है. पूर्व DGP द्वारा थानों में साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की बात की गई थी, लेकिन यह केवल एक प्रैक्टिकल आदेश था.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तब यह प्रैक्टिकल आदेश सफल था और सभी थानों में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के आदेश जारी कर दिए गए थे. इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि हम पुलिसकर्मियों को सबसे ज्यादा आकस्मिक अवकाश देते हैं और पुलिस कर्मियों की भलाई के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं.
हर सप्ताह अवकाश दिया जाना संभव नहीं- जवाहर सिंह बेढम
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. बेढम ने कहा कि पुलिसवालों को बाकी के सभी सरकारी कर्मचारियों की तुलना में साल में 15 की बजाय 25 अवकाश दिए जा रहे हैं. पुलिसवालों को दी जाने वाली छुट्टियां बाकी राज्यों की तुलना में राजस्थान में सबसे ज्यादा हैं. ऐसे में हर सप्ताह अवकाश दिया जाना संभव नहीं है.
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