Rajasthan News: राजस्थान में यहां 300 से अधिक घरों पर चलेगा बुलडोजर, कोर्ट ने दी मंजूरी
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Rajasthan News: राजस्थान में यहां 300 से अधिक घरों पर चलेगा बुलडोजर, कोर्ट ने दी मंजूरी

Kota Bulldozer Action: कोटा रेल मंडल के डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन के पास 300 से अधिक अवैध मकानों पर बुलडोजर चलेगा. न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने की स्वीकृति दी है. रेलवे ने कोटा सिटी पुलिस से अतिरिक्त जाब्ता मांगा है. नोटिस जारी होने के बाद भी कुछ लोग अब भी मकानों में जमे हैं.

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Rajasthan News: राजस्थान के कोटा रेल मंडल के डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. इस भूमि पर 300 से अधिक मकान अवैध रूप से बनाए गए हैं. रेलवे ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी. न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद रेलवे को इन अवैध मकानों को हटाने की स्वीकृति दे दी है. इसके तहत रेलवे जल्द ही बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा.

डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन के ठीक सामने की यह भूमि रेलवे के स्टेशन विस्तार के लिए आवश्यक मानी जा रही है. इसलिए, रेलवे ने अतिक्रमण हटाने के लिए कोटा सिटी पुलिस से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की है. इस संबंध में कोटा रेल मंडल की ओर से कोटा सिटी एसपी डॉ. अमृता दुहन को पत्र भेजा गया है. पत्र में विशेष जाब्ता लगाने की मांग की गई है ताकि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो. पत्र पश्चिम मध्य रेलवे सेक्शन इंजीनियर (कार्य) भवानी मंडी, सहायक मंडल इंजीनियर रामगंजमंडी और वरिष्ठ मंडल इंजीनियर दक्षिण की ओर से भेजे गए हैं.

रेलवे ने अतिक्रमणकारियों को मकान खाली करने और आवश्यक सामान निकालने के लिए पहले ही नोटिस जारी कर दिए हैं. कई लोगों ने नोटिस मिलने के बाद अपने मकान खाली कर दिए हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी वहां बसे हुए हैं. रेलवे प्रशासन का कहना है कि पर्याप्त पुलिस बल की सहायता से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाएगा.

डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन का विस्तार रेलवे की एक महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा है, जिसके तहत अतिक्रमण को हटाना अनिवार्य माना जा रहा है. रेलवे प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से न्यायालय के आदेशों के आधार पर की जा रही है. पुलिस बल की मदद से अतिक्रमण हटाने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा. रेलवे की इस कार्यवाही से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए मकान हटा दिए जाएं और स्टेशन के विस्तार में किसी प्रकार की रुकावट न आए.

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