Rajasthan News: कोटा में पढ़ने आए छात्र की मौत की खबर से सहमा परिवार, कोचिंग संस्थानों को बताया 'नोट छापने की मशीन'

Kota News: कोटा में कोचिंग छात्र हर्षराज की आत्महत्या के बाद परिजन पहुंचे और कोचिंग संस्थानों को "नोट छापने की मशीन" बताया. उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया. यह घटना कोचिंग छात्रों पर बढ़ते दबाव को उजागर करती है.

Rajasthan News: कोटा के जवाहर नगर थाना इलाके में कोचिंग छात्र द्वारा फांसी लगाकर अपनी जान देने के मामले में मृतक छात्र हर्षराज शंकर के परिजन कोटा पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया. बताया जा रहा है कि हर्षराज करीब डेढ़ साल से कोटा में नीट की तैयारी कर रहा था. छात्र के सुसाइड की जानकारी हॉस्टल संचालक ने दी थी.

मीडिया से बातचीत करते हुए छात्र के परिजनों ने कोचिंग संस्थानों पर गंभीर आरोप लगाए है. परिजनों ने कहा कि हर्षराज पढ़ाई में काफी अच्छा था. बाहर से यहां पर बच्चे पढ़ने आते है, लेकिन उनके परिजन यहां से बच्चों का शव लेकर जाते है. ये सरकार को सोचना चाहिए. आज कोटा में कोचिंग संचालक रूपए छापने के चक्कर में बच्चों को सुसाइड करने पर मजबूर कर रहे है. सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए. सरकार से प्रार्थना है कि ऐसा विधेयक लेकर आए कि बच्चों को आत्महत्या से रोका जा सके और ऐसी कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई हो सके.

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Kota News: कोचिंग संस्थानों के लिए पेश किए गए बिल का एबीवीपी ने किया स्वागत
राजस्थान सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों के लिए लाए गए बिल को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बेहतर और छात्रों के भविष्य को तय करने वाला बताते हुए बिल का स्वागत किया है. इसके साथ इस बिल में कुछ ओर बिंदूओं को जोड़ने की भी मांग की है. 

एबीवीपी के प्रदेश मंत्री जितेन्द्र लोधा ने बताया कि इस बिल के पेश होने से न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा, बल्कि मानसिक तनाव में जा रहे छात्रों को उभरने में भी सहायता मिलेगी. कोचिंग संस्थानों की स्थिति सुधारने के लिए एबीवीपी ने लगातार संघर्ष किया है. 

इस बिल का पक्ष लेते हुए कुछ बिंदूओं को जोडने की मांग कर एबीवीपी के पदाधिकारियों ने कहा कि इस बिल में छात्रों के पढ़ने का समय 5 घंटे से तीन घंट करना चाहिए. इसके साथ ही शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए राज्य स्तरीय फीस नियंत्रण बोर्ड का गठन होना चाहिए. इस बिल में ऑनलाइन कोचिंग संस्थानों को भी शामिल करना जरूरी है. केन्द्र सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए जो गाइडलाइन बनाई है उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए.

रिपोर्टर- राजेंद्र शर्मा

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