Rajsamand News: फैक्ट्री का गंदा खेल, जहरीला पानी पीने को मजबूर ग्रामीण, प्रशासन ने कसा शिकंजा

Rajsamand News: नाथद्वारा के दो गांवों में केमिकल फैक्ट्री के कारण पानी हुआ जहरीला, बीमारियों से परेशान ग्रामीणों ने किया जोरदार प्रदर्शन. प्रशासन हरकत में आया, फैक्ट्री पर नोटिस जारी, बिजली कनेक्शन काटने के आदेश. ग्रामीणों की चेतावनी- समाधान नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा!

Rajasthan News: राजसमंद जिले की नाथद्वारा विधानसभा के देलवाड़ा क्षेत्र में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री के खिलाफ दो गांवों के ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है. फूटी नाड़ी भील बस्ती और मोरिया तलाई भील बस्ती के लोग लंबे समय से दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलने पर ग्रामीणों को मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ा.

गांव का पानी हुआ जहरीला, बीमारियों का बढ़ा खतरा
ग्रामीणों ने अद्दवेया केमिकल कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस फैक्ट्री के केमिकल से पूरे गांव का पानी पूरी तरह दूषित हो गया है. कुएं, हैंडपंप और बोरवेल सभी का पानी खराब हो गया है, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं. पानी पीने लायक नहीं बचा, यहां तक कि इससे नहाने पर भी दाद-खाज, खुजली और बाल झड़ने जैसी परेशानियां हो रही हैं.

ग्रामीणों ने बताया कि जब प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने भी माना कि पानी पीने योग्य नहीं है. जांच के लिए पानी का सैंपल लिया गया और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा.

कलक्टर के निर्देश पर हुई जांच, फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू
जब यह मामला राजसमंद कलक्टर बालमुकुंद असावा तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से जांच के आदेश दिए. इसके बाद नाथद्वारा उपखंड अधिकारी रक्षा पारीक, राजसमंद क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी अशोक कुमार, सीएमएचओ डॉ. हेमंत कुमार बिंदल, देलवाड़ा नायब तहसीलदार, बीसीएमओ सहित कई विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का मुआयना किया.

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से नाथद्वारा उपखंड अधिकारी रक्षा पारीक ने बातचीत कर प्रदर्शन शांत करवाया और उन्हें आश्वासन दिया कि फैक्ट्री के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. पर्यावरण विभाग ने फैक्ट्री मालिक को नोटिस जारी कर दिया है और लीगल एक्शन की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

फैक्ट्री के पास नहीं थी पर्यावरण स्वीकृति, बिजली कनेक्शन काटने के आदेश
राजसमंद पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि अद्दवेया केमिकल कंपनी के खिलाफ पहले से ही लगातार शिकायतें मिल रही थीं. ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश के बाद कलक्टर के निर्देश पर जब जांच की गई तो पाया गया कि इस फैक्ट्री के पास पर्यावरण स्वीकृति ही नहीं थी.

इसी वजह से बिजली विभाग (एवीवीएनएल) को तुरंत फैक्ट्री का बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जारी किए गए. साथ ही एसडीएम को भी इस आदेश की कॉपी भेज दी गई है, ताकि इस पर जल्द से जल्द अमल किया जा सके.

गांव में बढ़ रही बीमारियां, प्रशासन ने लिया सैंपल
ग्रामीणों की लगातार शिकायतों को देखते हुए देलवाड़ा बीसीएमओ डॉ. आकाश महर्षि ने गांव पहुंचकर करीब 20 लोगों की जांच की. जांच में दाद-खाज, खुजली और बाल झड़ने जैसी समस्याएं पाई गईं. हालांकि डॉक्टर का कहना है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ये बीमारियां दूषित पानी के कारण हुई हैं या किसी अन्य वजह से.

इस मामले में गांव के पानी के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए राजसमंद भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल का सीधा असर ग्रामीणों की सेहत पर पड़ रहा है या नहीं.

फैक्ट्री प्रबंधन ने खुद को बचाने की कोशिश की
जब इस पूरे मामले पर मीडिया ने फैक्ट्री मालिक से बात करनी चाही, तो उन्होंने जवाब देने से बचते हुए अपने मैनेजर को आगे कर दिया.

फैक्ट्री के मैनेजर ने सफाई देते हुए कहा कि गांव के मौजिज लोगों से बातचीत हुई है और आपसी सहमति से समस्या का समाधान निकालने पर चर्चा चल रही है.

उन्होंने दावा किया कि फैक्ट्री पूरी तरह से डॉक्यूमेंट के साथ चल रही है और ग्रामीणों को गलतफहमी हो रही है. ग्रामीणों को फैक्ट्री विजिट करने के लिए भी कहा गया है ताकि वे खुद देख सकें कि किस तरह से काम किया जा रहा है.

ग्रामीणों की चेतावनी – समाधान नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा
हालांकि, ग्रामीण फैक्ट्री प्रबंधन की बातों से संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि यह सिर्फ दिखावटी बयानबाजी है, असल में कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा. ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही ठोस कार्रवाई नहीं हुई और दूषित पानी की समस्या हल नहीं हुई, तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे.

अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और फैक्ट्री पर क्या ठोस कार्रवाई होती है. क्या ग्रामीणों को दूषित पानी से छुटकारा मिलेगा या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा?