Rajasthan News: टोंक में आयोजित "विकसित भारत युवा संसद 2025" में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जल संरक्षण कानून पर विपक्ष को जवाब दिया. उन्होंने राज्य के लिए अलग कानून की आवश्यकता बताई और बालाजी महाराज का आभार जताया. साथ ही जल के अवैध दोहन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.
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Rajasthan News: टोंक जिले के महाविद्यालय में "विकसित भारत युवा संसद 2025" का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने हिस्सा लिया और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए. इस अवसर पर मंत्री ने विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर भी तीखा पलटवार किया. उन्होंने जल संरक्षण अभियान पर बोलते हुए कहा कि यह कोई नया प्रयास नहीं है, बल्कि गिरते भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए यह अभियान वर्ष 2008 से ही चलाया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि यह कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, लेकिन कई राज्य अपने स्तर पर इसमें संशोधन कर अलग कानून बना चुके हैं. ऐसे में राजस्थान सरकार भी राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने लिए एक अलग कानून बनाना चाहती है. उन्होंने कहा कि यह कानून इसलिए जरूरी है क्योंकि कई उद्योगों और व्यक्तियों को जल संसाधनों के उपयोग की अनुमति लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. घरेलू उपभोक्ताओं को अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उद्योगों को अनुमति के लिए केंद्र सरकार तक जाना पड़ता है, जिससे राइजिंग राजस्थान में लगभग 50 हजार करोड़ रुपए के एमओयू रद्द हो गए क्योंकि उन्हें पानी की अनुमति नहीं मिल पाई.
इसलिए, राज्य सरकार ने यह बिल विधानसभा में पेश किया है और यदि इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी, तो वह भी किया जाएगा ताकि आमजन को इसका लाभ मिल सके. मंत्री चौधरी ने कहा कि कुछ सदस्यों द्वारा मुद्दे को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए उन्हें सही जानकारी देकर बिल को संशोधित रूप में पुनः लाया जाएगा.
इसके साथ ही, उन्होंने बजरंग बली और बालाजी महाराज का आभार जताते हुए कहा कि पिछले वर्षों में अच्छी बारिश हुई, जिससे अब भी राज्य के कई बांधों में 50 प्रतिशत से अधिक पानी मौजूद है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति जल का अवैध दोहन करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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