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अयोध्या-सुल्तानपुर के बीच बनने वाले ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे इस हाईवे के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है.
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इस प्रोजेक्ट के तहत बीकापुर तहसील के 39, सदर तहसील के 5 और सोहावल तहसील के 8 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी. प्रभावित गांव अयोध्या-प्रयागराज हाईवे से 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं.
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अपर जिलाधिकारी (भू-अभिलेख) अरुण मणि तिवारी ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि इन गांवों में जमीन के भू-उपयोग में कोई बदलाव न किया जाए. इसके तहत जमीनों की खरीद-बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है.
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अयोध्या-सुल्तानपुर हाईवे को फोरलेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा. इसकी चौड़ाई करीब 150 मीटर होगी. कुछ महीने पहले इसके लिए ड्रोन सर्वे भी किया जा चुका है.
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यूपी में एक और नया हाईवे बनने जा रहा है, जो बाराबंकी के सफेदाबाद से निकलेगा. इस हाईवे के बनने से लखीमपुर खीरी समेत आधा दर्जन जिलों को सीधा फायदा मिलेगा.
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नया हाईवे मुख्य रूप से खेती योग्य जमीनों से होकर निकलेगा. इसे चंदौली गांव के पास देवा-फतेहपुर-महमूदाबाद रोड से जोड़ा जाएगा. इससे क्षेत्र में आवागमन आसान होगा और ट्रैफिक दबाव कम होगा.
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हाईवे के दूसरे फेज में विशुनपुर और फतेहपुर में 4.25 किमी और 5.75 किमी लंबे बाईपास बनाए जाएंगे. फतेहपुर में रेलवे ट्रैक के पास एक आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) भी बनाया जाएगा.
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हाईवे के दूसरे फेज में एक बड़ा पुल और 11 छोटे पुलों का निर्माण होगा. इसके लिए 16 गांवों की निजी जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जिनमें से 7 गांवों में संयुक्त सर्वे पूरा हो चुका है.
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इस प्रोजेक्ट के निर्माण पर लगभग 650 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें से 220 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए गए हैं. केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा.
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लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.
