Uttarakhand: अगले सप्ताह साफ होगी उत्तराखंड पंचायत चुनाव की तस्वीर, OBC आरक्षण को लेकर कैबिनेट में हो सकता बड़ा फैसला

Uttarakhand Panchayat Chunav: चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर होंगे और ओबीसी आरक्षण 28% से अधिक नहीं होगा. समिति जल्द ही मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी और कैबिनेट बैठक में निर्णय होने की संभावना है.

Uttarakhand:राम अनुज: पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर 11 जून को प्रदेश सरकार बड़ा फैसला कर सकती है. भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि सरकार में मंत्रिमंडल की उप समिति का गठन किया है.  मंत्रिमंडल की उप समिति पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट को स्टडी कर चुकी है. 11 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आ सकता है.  उनका कहना है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण का रास्ता साफ होने के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, जिसको लेकर पार्टी तैयारी में जुटी हुई है. 

मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित
कैबिनेट की हाल में हुई बैठक में ओबीसी आरक्षण पर वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई.  उपसमिति में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और सौरभ बहुगुणा सदस्य हैं.  शनिवार को हुई उपसमिति की बैठक में समर्पित आयोग की रिपोर्ट पर विमर्श किया गया. पहले में ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत थी, जिसे आयोग ने खत्म करने की संस्तुति की है. इसके साथ ही स्पष्ट किया कि एससी, एसटी व ओबीसी आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा. बैठक में कहा गया कि एससी व एसटी के लिए क्रमश:18 और 4 प्रतिशत आरक्षण है. ऐसे में ओबीसी आरक्षण 28 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा.

2011 की जनगणना के आधार पर होंगे चुनाव
उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों की 7600 पंचायतों में चुनाव का रास्ता खुल गया है.  मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने ओबीसी आरक्षण पर एकल आयोग की रिपोर्ट का परीक्षण किया.  चुनाव 2011 की जनगणना के आधार पर होंगे और ओबीसी आरक्षण 28% से अधिक नहीं होगा. समिति जल्द ही मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी और कैबिनेट बैठक में निर्णय होने की संभावना है.