धामी कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर, ड्रैगन फ्रूट की खेती पर 80% सब्सिडी, आयुक्त और डीएम की पावर बढ़ी

धामी कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर, आयुक्त और डीएम की पावर बढ़ी, मोटे अनाजों में मिलेगी छूट उत्तराखंड नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

Dehuradun News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में जनहित से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. करीब दो महीने बाद हुई इस बैठक में राज्य की कृषि और उद्यम विकास योजनाओं पर खास फोकस रहा. बैठक शाम करी साढ़े छह बजे शुरू होकर लगभग चार घंटे चली.  

मुख्य प्रस्तावों पर लिए गए फैसले

उत्तराखंड कीवी नीति को स्वीकृति
राज्य में वर्तमान में 682 हेक्टेयर क्षेत्र में 381 मीट्रिक टन कीवी का उत्पादन हो रहा है. नई नीति के तहत 2025-26 से 2030-31 तक क्षेत्रफल को बढ़ाकर 3500 हेक्टेयर और उत्पादन को 33 हजार मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. किसानों को 12 लाख रुपए प्रति एकड़ के मानक पर 50 से 70 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. 

ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम को मंजूरी 
ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए 80 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. अगले पांच वर्षों में 282 एकड़ भूमि पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी, जिससे 450 किसानों को फायदा होगा.  

राज्य में सेब तुड़ाई प्रबंधन योजना
सेब की तुड़ाई के बाद उचित प्रबंधन के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है.

मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना में संशोधन 
इस योजना को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधन किया गया है

स्टेट मिलेट पॉलिसी 2025-26 में बदलाव
राज्य में मोटे अनाज के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस नीति में सुधार किए गए हैं.  

बैठक में पारित प्रस्तावों का लक्ष्य किसानों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देना और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है.

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