PM Kisan Samman Nidhi: खतरे में पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त, यूपी के 30000 से ज्यादा किसानों को नहीं मिलेगा पैसा, जानें कब आएगी किस्त?

PM Kisan Yojana 20th Installment Update: उत्तर प्रदेश में वे किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है. पढ़िए पूरी डिटेल...

PM Kisan Yojana News: भारत में बड़े पैमाने पर खेती-किसानी की जाती है. जिसके चलते किसानों के हित में भारत सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है. इनमें से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी एक है. इस योजना के तहत सभी किसानों को 6 हजार रुपए की सहायता राशि साल में तीन किश्तों में दी जाती है. अब तक 19 किश्तें आ चुकी है और 20 वीं किस्त का इंतजार किसान कर रहे हैं, लेकिन इस बार हजारों किसानों को इससे वंचित रहना पड़ेगा.

इन्हें नहीं मिलेगी 20वीं किस्त
दरअसल, किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जून में आने वाली है, लेकिन उन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की रकम नहीं मिलेगी, जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है. पहले 20 अप्रैल को फार्मर रजिस्ट्री की अंतिम तारीख थी. फिर सरकार ने इसे बढ़ाते हुए दोबारा फार्मर आईडी शुरू करा दी है, क्योंकि अब तक 60 प्रतिशत भी आईडी नहीं बन सकी है. ऐसे में 30855 बिना फार्मर आईडी वाले किसान इस किस्त से वंचित रह जाएंगे.

जल्द करवाएं फार्मर रजिस्ट्रेशन
केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन किसानों ने 31 मई तक ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनका नाम योजना से हटा दिया जाएगा. ई-केवाईसी के बिना अगली किश्त नहीं आएगी. किसान भाई pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर खुद से भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. अगर आपने भी यह काम नहीं किया है, तो जल्द अपने नजदीकी कृषि विभाग या लोक सेवा केंद्र में जाकर यह काम करवा लें. बिना रजिस्ट्रेशन के आपका नाम लाभार्थियों की लिस्ट से हट सकता है और किश्त रुक सकती है. 

क्यों अटक सकती है किस्त?
किसानों को पीएम किसान सम्मन निधि, फसल बीमा, फसल ऋण, कृषि यंत्रों समेत कई योजनाओं का सीधे लाभ दिलाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा रही है. रायबरेली की बात करें तो तहसील इलाके में 66 हजार 9 किसानों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया जाना है, लेकिन अब तक सिर्फ 35 हजार 154 किसान ही अपनी रजिस्ट्री आईडी तैयार करा पाएं हैं. अभी भी 30 हजार 855 किसान इस प्रक्रिया से बाहर हैं. रजिस्ट्री में सबसे बड़ी बाधा खतौनी और आधार कार्ड में किसानों के नाम में अंतर होना बताया जा रहा है.