ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2685733

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਏ ਰਵਾਨਾ

Chandigarh News: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਸੈਕਟਰ 26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸਕੇਐਮ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ KMM ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ 13 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ SSP ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

Trending news

;