ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

Lawrence Bishnoi Interview: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Lawrence Bishnoi Interview: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ AGTF, ਦੂਜੇ 'ਤੇ SOG ਅਤੇ ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ AGTF ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਉਸ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।