ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 4 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

Farmer Letter To Modi Government: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Farmer Letter To Modi Government: 4 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ

ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 19 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਦਾਤਾਸਿੰਘਵਾਲਾ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ "ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ" ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 4 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੇ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।