PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, CM ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਗੇ BBMB ਦਾ ਮੁੱਦਾ

NITI Aayog Meeting: ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 13-15 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ - 'ਉੱਦਮਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ - ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'।

NITI Aayog Meeting: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਤੱਕ @2047' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਜਾਬ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਰਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੈਸਨ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾ-ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ 'ਚ ਅਫ਼ਸਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਡਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ।

ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਧੀਆਂ, ਆਈਸੀਟੀ-ਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 13-15 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ - 'ਉੱਦਮਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ - ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ'। ਇਸਨੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ: ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ, ਟੀਅਰ 2 ਅਤੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ MSMEs ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ MSMEs ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ: ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ: ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। -(ਪੀਆਈਬੀ)