शिवहर में विकास की अनोखी मिसाल, पुल बन गए, मगर सड़कें गायब
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शिवहर में विकास की अनोखी मिसाल, पुल बन गए, मगर सड़कें गायब

बिहार के शिवहर जिले में सरकारी योजनाओं की अनियमितता का अनोखा मामला सामने आया है. यहां स्टेट हाईवे-54 के निर्माण के दौरान पुल तो बना दिए गए, लेकिन सड़कें अब तक नहीं बनी. खेतों के बीच खड़े इन पुलों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, जिससे यह परियोजना सरकारी धन की बर्बादी और भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई है.

bridges built in between crop field without road in Sheohar
bridges built in between crop field without road in Sheohar

बिहार के शिवहर जिले में विकास कार्यों की अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां पुल तो खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन उनके दोनों ओर सड़क का नामोनिशान नहीं है. दूर-दूर तक सिर्फ हरियाली नजर आती है और इन अधूरे पुलों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है. स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सड़क बनी ही नहीं, तो फिर इन पुलों का क्या उपयोग है?

बिना सड़क के पुल बनाने का कौन है जिम्मेदार?
बेलवा-नरकटिया गांव से देवापुर तक स्टेट हाईवे-54 (एसएच-54) का निर्माण अधूरा है. इस क्षेत्र में कई पुल बना दिए गए हैं, लेकिन अब तक उनसे जुड़ने वाली सड़कें नहीं बनाई गईं. इन पुलों तक न तो चढ़ने का कोई रास्ता है और न ही उतरने का. यह सरकारी संसाधनों की बड़ी बर्बादी और भ्रष्टाचार का उदाहरण माना जा रहा है.

प्रशासन ने जिम्मेदारी से धोया हाथ
इस मामले पर जब बागमती कार्यपालक अभियंता विनय कुमार से सवाल किया गया, तो उन्होंने इससे पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह सड़क उनके विभाग के अधीन नहीं आती. उनका कहना है कि जहां सड़क जानी थी, वहीं पुल बनाए गए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि उनके विभाग से नहीं की जा सकती.

क्या विकास कार्यों की कोई योजना भी थी?
सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बिना सड़क के पुल बनाने का फैसला आखिर किस आधार पर लिया गया? क्या इस परियोजना के लिए कोई समुचित योजना बनाई गई थी, या फिर केवल बजट खर्च करने की जल्दबाजी थी? जनता को इस मुद्दे को उठाकर प्रशासन पर जवाबदेही तय करने के लिए दबाव बनाना चाहिए ताकि आगे सरकारी पैसे की बर्बादी रोकी जा सके.

जनता के सवालों का प्रशासन देगा जवाब?
अगर यह स्टेट हाईवे-54 का मामला है, तो संबंधित विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि सड़क निर्माण अधूरा क्यों छोड़ दिया गया और इसे कब तक पूरा किया जाएगा. सरकारी संसाधनों के इस तरह के दुरुपयोग पर जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह बनाना जरूरी है.

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