Delhi News: भाजपा को वोट देकर गलती की, केजरीवाल होते तो वे झुग्गियां नहीं टूटने देते- आतिशी

Delhi Goverment: दिल्ली के जंगपुरा में मद्रासी कैंप में तोड़फोड़ अभियान के बाद AAP नेता आतिशी ने कहा कि मैने बुधवार को घटनास्थल का दौरा किया था. जब मैं वहां गई तो महिलाएं, बुजुर्ग, युवा - सभी फूट-फूट कर रोए. वे कह रहे थे कि उन्होंने भाजपा को वोट देकर गलती की है

Atishi: आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने एक जून को अदालत के आदेश के बाद दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा में मद्रासी कैंप में तोड़फोड़ अभियान के बाद भाजपा पर तीखा हमला किया. एक्स पर एक पोस्ट में आतिशी ने लिखा कि भाजपा ने 'जहां झुग्गी, वहां मकान' का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतते ही उसने मद्रासी कैंप को बुलडोजर से गिरा दिया.

आप नेता ने आगे कहा कि उन्होंने बुधवार को घटनास्थल का दौरा किया था और लोगों की आंखें नम थीं. आतिशी ने पोस्ट किया कि आज जब मैं वहां गई तो महिलाएं, बुजुर्ग, युवा - सभी फूट-फूट कर रोए. वे कह रहे थे कि उन्होंने भाजपा को वोट देकर गलती की है. अगर केजरीवाल यहां होते तो वे हमारी झुग्गियां नहीं टूटने देते. यह अभियान संकरी नाली के कारण उत्पन्न बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए चलाया गया, जो भारी बारिश के दौरान जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती है. 370 अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए गए हैं, 189 निवासियों को पुनर्वास के लिए पात्र माना गया है और नरेला में फ्लैट आवंटित किए गए हैं, जबकि 181 पुनर्वास के लिए अपात्र हैं. 

इससे पहले 1 जून को दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट अनिल बांका ने कहा था कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुसार की जा रही है और हम उन्हीं निर्देशों के आधार पर अतिक्रमण हटा रहे हैं. बारापुला नाला संकरा हो गया था, जिससे इसकी सफाई में बाधा आ रही थी और पानी के बहाव में भी दिक्कत आ रही थी. भारी बारिश के दौरान इन अवरोधों के कारण पूरे इलाके में बाढ़ आ जाती है. मामला न्यायालय में विचाराधीन था, जिसने हमें आज (1 जून) से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है. हमने इस अभियान से प्रभावित सभी पात्र निवासियों को नरेला में फ्लैट भी आवंटित किए हैं. उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के संबंध में निवासियों को पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं और अब तक 370 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया गया है. इनमें से 189 पुनर्वास के लिए पात्र हैं, जबकि 181 पुनर्वास के लिए पात्र नहीं हैं.