Bulldozer Action: नोएडा की इस कॉलोनी में चलने वाला है बुलडोजर, गिराए जाएंगे अवैध निर्माण
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Bulldozer Action: नोएडा की इस कॉलोनी में चलने वाला है बुलडोजर, गिराए जाएंगे अवैध निर्माण

नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर में अवैध कॉलोनी के बारे में पहली बार नक्शे समेत पूरी सूचना जारी की है. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अवैध निर्माण को रोका जा सके और लोगों को सही जानकारी प्रदान की जा सके.

 Bulldozer Action: नोएडा की इस कॉलोनी में चलने वाला है बुलडोजर, गिराए जाएंगे अवैध निर्माण

Bulldozer Action in Noida: नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर में अवैध कॉलोनी के बारे में पहली बार नक्शे समेत पूरी सूचना जारी की है. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अवैध निर्माण को रोका जा सके और लोगों को सही जानकारी प्रदान की जा सके. प्राधिकरण का दावा है कि जल्द ही इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया जाएगा.

जल्द ही किया जाएगा अवैध निर्माणों का ध्वस्त
इस गांव के 17 खसरा नंबरों पर अवैध निर्माण हो रहा है. प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक वर्क सर्किल 8 ने इस संबंध में सूचना जारी की है. उन्होंने बताया कि कुछ भूमाफिया द्वारा इस जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है, जबकि यह सारी जमीन प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन है. प्राधिकरण के अनुसार खसरा संख्या-779 और 780 पर अवैध बिल्डिंग बना दी गई हैं. अब इनकी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए कोऑर्डिनेशन चल रहा है. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा.

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अवैध रूप से दुकान और कॉलोनी बनाकर बेचे जा रहे प्लाट
कॉलोनी में अवैध रूप से वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकान और फ्लैट बनाकर बेचे जा रहे हैं. यह सब नियम विरूद्ध है और इनका निर्माण करने वाले भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे इन खसरा नंबरों पर बनने वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, फ्लैट या फिर प्लॉट को न खरीदें. खसरा संख्या-700 से 715 स्थित जमीन पर अवैध प्लाटिंग की गई है. वहीं यह सारी जमीन सेक्टर-107 के सामने 45 मीटर और 60 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे है. इसके अलावा खसरा संख्या-779 और 780 पर भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और दुकानें बनी हुई हैं. प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे इन अवैध निर्माणों से दूर रहें. प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इन निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा, इसलिए इनसे खरीद-फरोख्त न करें. यह कदम अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्राधिकरण की सख्त नीति का हिस्सा है.

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