Delhi Yamuna River: दिल्ली से बाढ़ 0.37 मीटर दूर, खतरे के निशान के करीब पहुंचा यमुना का जलस्तर

Delhi Yamuna River Water Level: दिल्ली में यमुना नदी का खतरे का जल स्तर 204.50 मीटर से केवल 0.37 मीटर कम है. सुबह 9 बजे यमुना का जल स्तर 204.1 मीटर था और यह 10 बजे 204.13 मीटर तक पहुंच गया, जिसके बाद से सामान्य बना हुआ है. इससे राजधानी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है.

Delhi Yamuna River Water Level: दिल्ली रेलवे पुल पर यमुना का जल स्तर बुधवार को 4 बजे तक 204.13 मीटर तक पहुंच गया, जो चेतावनी स्तर 204.50 मीटर से केवल 0.37 मीटर कम है. सुबह 9 बजे यमुना का जल स्तर 204.1 मीटर था और यह 10 बजे 204.13 मीटर तक पहुंच गया. इसके बाद से जल स्तर स्थिर बना हुआ है. अब यमुना का जल स्तर चेतावनी के स्तर से 0.37 मीटर कम है, इससे दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ गया है.

मंगलवार को, इस मानसून में पहली बार हरियाणा के हाथनकुंड बैराज से पानी का प्रवाह 50,000 क्यूसेक्स के स्तर को पार कर गया, जो रात 1 बजे 54,707 क्यूसेक्स पर पहुंच गया. केंद्रीय जल आयोग (CWC) के अनुसार, उपरी जल प्रवाह में कमी के कारण भी दिल्ली में जल स्तर बढ़ रहा है.

जल शक्ति मंत्रालय के तहत एक समिति ने पहले ही दिल्ली रेलवे पुल पर खतरनाक स्तर को संशोधित करने की सिफारिश की थी, जो पहले ही कुछ साल पहले संशोधित किए गए थे. बैराज से छोड़ा गया पानी आमतौर पर दिल्ली पहुंचने में 48 से 50 घंटे लगाता है. एक जल विशेषज्ञ ने इस संशोधन की सिफारिश की आलोचना करते हुए कहा कि यह लक्ष्य को बदलने जैसा है. भीम सिंह रावत, एक कार्यकर्ता और दक्षिण एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल (SANDRP) के सदस्य ने कहा, सरकार को पहले नदी के ऊपरी खंड का भूआकृतिक अध्ययन करना चाहिए. 

पिछले साल भारी बारिश के बावजूद, दिल्ली ने चेतावनी स्तर को छूने से केवल एक बार बचा, जब यमुना का जल स्तर सितंबर के अंत में 204.38 मीटर तक पहुंच गया. वहीं जुलाई 2023 में विनाशकारी बाढ़ ने 208.66 मीटर के रिकॉर्ड जल स्तर को देखा. 

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दिल्ली सरकार की बाढ़ नियंत्रण योजना के अनुसार, पहली चेतावनी तब आधिकारिक रूप से सक्रिय होती है जब हाथनीकुंड से 1 लाख क्यूसेक से अधिक जल निकासी होती है, जो अभी काफी दूर है. इस साल सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कहा है, जैसे ही यह सीमा पार होती है, क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष सक्रिय होंगे, नावें तैनात की जाएंगी और संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी. 

सरकार की यह योजना बाढ़ के प्रभाव को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है. बाढ़ नियंत्रण के लिए यह कदम आवश्यक है ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके.