Delhi News: क्लासरूम निर्माण मामले में सत्येंद्र जैन ACB के समक्ष हुए पेश, भाजपा पर साधा निशाना
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Delhi News: क्लासरूम निर्माण मामले में सत्येंद्र जैन ACB के समक्ष हुए पेश, भाजपा पर साधा निशाना

Delhi News: सत्येंद्र जैन ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ( एसीबी ) द्वारा उन्हें तलब किए जाने के बाद वह दोष-रोप का खेल खेल रही है. जैन ने दावा किया कि भाजपा सरकार पिछले 3-4 महीनों में कुछ भी करने में विफल रही है 

Delhi News: क्लासरूम निर्माण मामले में सत्येंद्र जैन ACB के समक्ष हुए पेश, भाजपा पर साधा निशाना

Satyendra Jain: आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जारी समन के जवाब में शुक्रवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ( एसीबी ) कार्यालय पहुंचे.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को कोई सबूत नहीं मिला
इससे पहले जैन ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ( एसीबी ) द्वारा उन्हें तलब किए जाने के बाद वह दोष-रोप का खेल खेल रही है. जैन ने दावा किया कि भाजपा सरकार पिछले 3-4 महीनों में कुछ भी करने में विफल रही है और आरोप लगाया कि भाजपा ने स्कूल फीस बढ़ा दी है और खुद उनके और मनीष सिसोदिया जैसे आप नेताओं को तलब किया है, जिन्होंने दिल्ली में स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार किया है. जैन ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन फिर भी वे मुझे नहीं छोड़ सकते.

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पुलिस उपायुक्त-भ्रष्टाचार निरोधक शाखा श्वेता सिंह चौहान ने बताया था कि दिल्ली के पूर्व मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से जुड़े 2,000 करोड़ रुपये के घोटाले की शिकायत मिली थी. जिन पर अर्ध-स्थायी कक्षाओं के निर्माण के लिए लागत बढ़ाने का आरोप है.  प्रति यूनिट लागत 24 लाख रुपये आंकी गई है, जो उस समय बाजार मूल्य से काफी अधिक है. चौहान के अनुसार, जांच में लागत में भारी वृद्धि और खरीद नियमों के उल्लंघन का पता चला है, जिसमें 34 ठेकेदार आम आदमी पार्टी ( आप ) से जुड़े हुए हैं. चौहान ने कहा कि हमें पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ शिकायत मिली. घोटाला 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का है. कक्षाएं अर्ध-स्थायी संरचनाएं थीं और लागत अनुमान लगभग 24,00,000 रुपये प्रति कक्षा था, जो उस समय प्रचलित बाजार दर से कहीं अधिक था.

 उन्होंने कहा कि जब परियोजनाएं पूरी हुईं, तब तक लागत काफी बढ़ चुकी थी. आरोप यह है कि उस समय एक कक्षा-कक्ष की संरचना पूरी करने के लिए प्रचलित बाजार दर पांच लाख रुपये थी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ( एसीबी ) ने अत्यधिक दरों पर कक्षाओं और स्कूल भवनों के निर्माण से जुड़े 2,000 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप में सिसोदिया और जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया.

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