E-Vehicle Policy 2.0 से ऑटो चालकों की रोटी छीनेगी सरकार? कांग्रेस ने उठाए सवाल

Delhi E-Vehicle policy 2.0: देवेंद्र यादव का कहना है कि सरकार को सबसे पहले अपने विभागों, जैसे DTC की बसों को इलेक्ट्रिक में बदलना चाहिए. इसके बाद धीरे-धीरे CNG ऑटो को ई-ऑटो में बदलने की योजना बनानी चाहिए, ताकि आम लोगों पर एकदम से आर्थिक बोझ न पड़े.

Congress on E-Vehicle policy 2.0: दिल्ली में लागू होने जा रही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 को लेकर सियासत तेज हो गई है. 9 अप्रैल को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस नीति का जोरदार विरोध करते हुए इसे गरीब विरोधी और ऑटो चालकों के लिए नुकसानदायक बताया. उनका कहना है कि यह पॉलिसी लाखों लोगों की रोजी-रोटी छीनने का काम करेगी, खासकर उन ऑटो चालकों की, जो पहले से ही आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं.

देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि यह नीति बीजेपी सरकार की आम जनता से दूर सोच का परिणाम है. उन्होंने कहा कि सरकार का काम लोगों को रोजगार देना होता है, न कि उनकी आजीविका के साधन छीनना. लेकिन यहां उल्टा हो रहा है. नए नियमों के मुताबिक 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में किसी भी नए CNG ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और पुराने CNG ऑटो परमिट का नवीनीकरण भी बंद कर दिया जाएगा. यादव ने सवाल उठाया कि जब पहले सरकार खुद CNG वाहनों को बढ़ावा देती रही, तो अब अचानक उन्हें हटा देने की योजना क्यों बनाई जा रही है. इससे दिल्ली के करीब 6 लाख ऑटो चालक प्रभावित होंगे.

देवेंद्र यादव ने सुझाव दिया कि सरकार को पहले खुद के अधीन आने वाले विभागों जैसे DTC को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करना चाहिए और फिर धीरे-धीरे CNG ऑटो को ई-ऑटो में बदलने की योजना लागू करनी चाहिए. इससे आम लोगों पर आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा. देवेंद्र यादव ने सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने भी ऑटो चालकों की मांगों की अनदेखी की थी, जबकि उन्हीं चालकों ने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया था.

देवेंद्र यादव ने यह भी सवाल किया कि क्या अब सरकार CNG को प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन मानती है. उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार ने CNG आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देकर दिल्ली के प्रदूषण को काफी हद तक कम किया था. यादव ने चेतावनी दी कि अगर सरकार बिना पर्याप्त तैयारी के इस नीति को लागू करती है, जैसे कि बिजली की उपलब्धता और चार्जिंग स्टेशनों की व्यवस्था, तो यह कदम केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा और सबसे ज्यादा नुकसान गरीब तबके को होगा.