Farmer Protest: मंगलवार को प्रदेश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अलग-अलग किसान संगठनों से जुड़े किसानों ने जिला हैडक्वाटर पर अपनी मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन किया. किसानो का कहना है कि MSP सहित उनकी 16 मांगे हैं, जिनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे.
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Sirsa News: मंगलवार को प्रदेश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अलग-अलग किसान संगठनों से जुड़े किसानों ने जिला हैडक्वाटर पर अपनी मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन किया. इसी कड़ी में किसानों ने सिरसा लघुसचिवालय पहुंचकर धरना दिया और अपनी मांगो का मांगपत्र सिरसा उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के सीएम के नाम दिया. किसानो का कहना है कि MSP सहित उनकी 16 मांगे हैं, जिनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे. इसके इलावा केंद्र सरकार द्वारा 25 नवंबर को जारी की गई कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क को हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर वापिस किया जाए और इसे प्रदेश में लागु ना किया जाए.
किसान नेता सुखदेव सिंह जम्मू ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 19 नवंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के ऐतिहासिक आंदोलन के चलते, जिन खेती कानूनों को वापिस लिया गया था. उन्हीं कानूनों को राज्य सरकारों से लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मंडी व्यापार प्रोग्राम फ्रेमवर्क का मसौदा तैयार करके भेजा है. वहीं पंजाब व केरल सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके उसे रद्द कर दिया है. हरियाणा सरकार भी उपरोक्त मसौदे को विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके रद्द करे. इस मांग को मुख्य रूप से और अन्य जनहितकारी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन आगे भेजने के लिए उपायुक्त को 18 मांगों का मांगपत्र सौंपा गया है, जिसमें किसान को सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक दिया जाए. वहीं उसकी खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए.
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इस मांगे को रखा गया सामने
किसान नेताओं पर अलग-अलग आंदोलनों के चलते और वायु प्रदूषण के तहत पराली जलाने के मुकदमों को रद्द करने की मांग उठाई गई है. सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज पर ब्याज में 4 प्रतिशत की छूट की राशि कर्ज खाते में जमा कराई जाए. किसानों मजदूरों को कर्ज मुक्त किया जाए. बिजली कानून में संशोधन बिल व स्मार्ट मीटर स्कीम रद्द की जाए. मनरेगा मजदूरों को प्रति वर्ष 200 दिन काम दिहाड़ी बढ़ी मजदूरी के साथ दिया जाए. वृद्ध किसान मजदूर को 1-0 हजार रुपए प्रति माह सम्मान पेंशन दी जाए. आवारा सांड, गाय व कुत्तों का प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए. इसके अलावा सभी किसान नेताओं ने स्थानीय समस्याओं पर विस्तार से विचार किया व सरकार से उनके समाधान की मांग उठाई जाए. सीएम से संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा द्वारा इन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए समय की मांग उठाई गई है. अगर 1 सप्ताह में समय नहीं मिला तो आगामी 20 मार्च 2025 को पिपली (कुरुक्षेत्र) में मुख्यमंत्री निवास पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.
Input- VIJay Kumar
