Ghaziabad News: गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3496 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना था, जिनमें से अधिकांश जगह स्ट्रक्चर खड़ा होने के बावजूद उनका कार्य पूरा नहीं किया जा सका है.
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5 "PM Awas Yojana: गाजियाबाद में PM आवास योजना के लाभ से वंचित लाभार्थी, विभागों में नहीं तालमेल")
Ghaziabad News: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में विभागों के आपसी तालमेल की वजह से गाजिाबाद में लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल पाया. गाजियाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3496 प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना था, जिनमें से अधिकांश जगह स्ट्रक्चर खड़ा होने के बावजूद उनका कार्य पूरा नहीं किया जा सका है. जबकि सरकार द्वारा तीन कार्य योजनाएं बीत जाने के बावजूद लाभार्थियों को उनके आवास नहीं मिल पाए हैं.
दरअसल, एक ओर जहां राज्य सरकार के अनुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को निर्माण कार्य करना था. वहीं विद्युत विभाग, जल निगम, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम आदि को अपने-अपने कार्य पूर्ण करने थे, जिसके लिए पैसे भी उन्हें अपने विभाग के बजट से ही लगते थे. जहां अधिकांश विभागों द्वारा कार्य पूरा कर लिया गया, मगर वहीं पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़कों का निर्माण अभी नहीं किया गया है.
वहीं जल निगम अपने पास धनराशि उपलब्ध न होने की बात कह कर अभी तक यहां पर जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं करवा पाया. जिस कारण आवास योजना के तहत बन रहे आवास का आवंटन रुका हुआ है. अधिकारियों का कहना है कि प्राधिकरण को निर्माण कार्य अवश्यपर सभी को अपने विभागों की तरफ से कार्य पूर्ण किया जाना था. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जहां एक तरफ अपने से का काम पूरा बता रहा है. वहीं यहां आवास योजना के तहत बनने वाले मकान का टावर पर निर्माण कार्य चल रहा है. ऐसे में कहीं न कहीं विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की देरी की जिम्मेदारी दूसरे विभागों पर डालना चाह रहे हैं.
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गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया 3496 प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कार्य किया जाना था. अधिकांश के कार्य पूर्ण कर लिया गया है, मगर इसमें शामिल अन्य विभागों द्वारा विशेष कर जल निगम द्वारा विभागीय फंड न होने के चलते कार्य करने में असर्मथता जताई गई. जिससे अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अपनी तरफ से फंड उपलब्ध कराकर कार्य पूर्ण कर रहा है. जल निगम पर जब कभी फंड उपलब्ध होगा तब वह जल निगम से पैसे वापस ले लेगा.
ऐसे में बाकी विभागों को भी अपना कार्य जल्दी ही पूर्ण करना होगा. तभी लाभार्थियों को उनके प्रधानमंत्री आवास का सपना पूरा कर उन्हें आवास का आवंटन किया जा सकेगा.
Input: Piyush Gaur
