Kaithal News: संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वित्त विधेयक 2025 के भाग IV में शामिल प्रतिगामी प्रावधानों ने केंद्र और राज्य सरकारों के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों में बेचैनी पैदा कर दी है. यह विधेयक संवैधानिक सिद्धांतों, न्यायिक आदेशों और पेंशनभोगियों की गरिमा के साथ विश्वासघात करता है.
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Kaithal News: कैथल के लघु सचिवालय में रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले रिटायर्ड कर्मचारियों ने वित्त विधेयक 2025 के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इस विधेयक में रिटायर्ड कर्मचारियों की अनदेखी की गई है, जिसके चलते उन्हें आठवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा. इस बात से नाराज पेंशनभोगियों ने 17 सितंबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर देशभर के रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ विशाल प्रदर्शन की घोषणा की है.
संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि वित्त विधेयक 2025 के भाग IV में शामिल प्रतिगामी प्रावधानों ने केंद्र और राज्य सरकारों के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों में बेचैनी पैदा कर दी है. यह विधेयक संवैधानिक सिद्धांतों, न्यायिक आदेशों और पेंशनभोगियों की गरिमा के साथ विश्वासघात करता है. उन्होंने बताया कि यह संशोधन विभिन्न न्यायाधिकरणों और न्यायालयों के आदेशों को कमजोर करता है, जिससे केंद्र सरकार को पेंशनभोगियों को मनमाने ढंग से वर्गीकृत करने का अनियंत्रित अधिकार मिल जाता है. इससे पेंशनभोगियों को कानूनी सुरक्षा से वंचित किया जा रहा है, जिसके चलते उनके बीच भारी असंतोष व्याप्त है.
पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यह नीति न केवल रिटायर्ड कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है, बल्कि इसका राज्य सरकार के पेंशनभोगियों पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ेगा. प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने मांग की कि सरकार इस विधेयक में संशोधन करें और पेंशनभोगियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करें.
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रिटायर्ड कर्मचारियों का मांग पत्र:
1. पैशन संबंधित वित्त विधेयक 2025 को तुरंत वापिस लिया जाए.
2. कम्यूट की गई राशि, सभी राज्यों में 11 वर्ष तक ही काटी जाए.
3. कोरोना के दौरान रोका गया 18 माह का महंगाई भत्ता एरियर ब्याज सहित दिया जाए.
4. 65 वर्ष की आयु में 10 प्रतिशत और 75 वर्ष की आयु 20 प्रतिशत मूल पेंशन में वृद्धि की जाए.
5. वरिष्ठ नागरिकों का सभी सरकारी और पैनल वाले अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाए और साथ ही मैडिकल भत्ता 3000 रुपए प्रति माह दिया जाए.
6. पहले की तरह वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे व हवाई यात्रा के किराये में छूट लागू की जाए.
7. कोर्ट के सभी लाभकारी निर्णयों को सभी योग्य कर्मचारियों व पेशनर्ज पर लागू किए जाएं, जिसमें 6 माह से ज्यादा सरकारी सेवा के बाद रिटायर्ड होने पर वेतन वृद्धि दी जाए.
8. आठवें वेतन आयोग का गठन किया जाए और साथ ही इसकी रिपोर्ट समय पर लागू की जाए व पुराने पेशनर्ज के साथ भेदभाव नहीं किया जाए.
9. मजदूर विरोधी सभी श्रम संहिताओं को समाप्त किया जाए.
10. सभी विभागों में रिक्त पदों पर स्थाई रूप से नियुक्ति की जाए, नीजिकरण की नीति पर रोक लगाओ.
Input: Vipin Sharma
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