EV Subsidy: हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 40 लाख तक की गाड़ियों को दोबारा सब्सिडी शुरू करने के निर्देश दिया है. सरकार दोपहिया वाहनों पर 15% की सब्सिडी देने की योजना बना रही है.
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Haryana News: हरियाणा सरकार फिर से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की दिशा काम कर रही है. पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को 40 लाख तक की गाड़ियों को दोबारा सब्सिडी शुरू करने के निर्देश दिए हैं. इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बेहतर बनाना और लोगों को इलेक्टिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है.
इतना मिलगी सब्सिडी
सरकार दोपहिया वाहनों पर 15% की सब्सिडी देने की योजना बना रही है. ऐसा करने से मध्यम वर्ग के लोगों को सीधा फायदा होगा. अगर ये नई योजना इस बार लागू कर दी जाती है तो दोपहिया वाहनों पर 15000 और कारों पर 1.5 लाख से 6 लाखतक की भारी छूट मिल सकती है. बता दें कि बहुत से लोग दिल्ली में EV का रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे,क्योंकि हरियाणा में सब्सिडी की कमी थी. ऐसे में हरियाणा को राजस्व का भी काफी नुकसान हो रहा था. नई नीति लागू होने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि लोग EV का रजिस्ट्रेशन हरियाणा में ही करवाएंगे. इसे राज्य को भी आर्थिक लाभ मिलेगा.
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EV योजना के दो फायदे
1- इस योजना के तहत इलेक्ट्रित स्कूटर और थ्री व्हीलर वाहनों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी. ऐसा करने के पीछे की वजह है कि यह वाहन कार की तुलना में अधिक यूज होने वाले हैं. सरकार का यह मानना है कि जो नीति आम लोगों को फायदा पहुंचाती है वही सबसे ज्यादा सफल होती है. यही कारण है कि ऐसी गाड़ियों पर फोकस किया जा रहा है कि हर किसी के लिए उपयोगी हो.
2- अगर यह नई नीति लागू हो जाती है तो इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में काफी उछाल देखने को मिल सकता है. टाटा टियागो, टाटा पंच EV और MG कॉमेट EV जैसी गाड़ियों से कीमत कम से कम 1.5 लाख तक की कमी आने की संभावना है. ऐसे होने के बाद स्कूटर और थ्री व्हीलर की भी बिक्री में बढोतरी देखने को मिल सकती है.
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