YEIDA: जेवर एयरपोर्ट के पास बसेंगे तीन नए सेक्टर, किसानों को मिलेगा मुआवजा और भूखंड

Yamuna Expressway Authority: यमुना प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट के पास सेक्टर-5, 8 और 9 विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है. भीकनपुर, कल्लुपुरा, रन्हेरा, मुढरह जैसे गांवों से किसानों की सहमति से जमीन ली जाएगी. इन सेक्टरों में आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक प्लॉटों की योजना लाई जाएगी.

Jewar Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अब नए सेक्टर बसने की तैयारी जोरों पर है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने मास्टर प्लान-2041 के तहत तीन नए सेक्टर-5, 8 और 9 को विकसित करने का निर्णय लिया है. इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और संबंधित गांवों के किसानों से सहमति के आधार पर जमीन ली जाएगी.

किन गांवों में ली जाएगी जमीन
यमुना प्राधिकरण ने जिन गांवों में जमीन अधिग्रहण की योजना बनाई है, उनमें भीकनपुर, कल्लूपुरा, रन्हेरा, मुढरह, दयोरार, धनसिया और वीरमपुर शामिल हैं.

1. सेक्टर-5 के लिए – भीकनपुर, कल्लूपुरा
2. सेक्टर-8 के लिए – रन्हेरा, मुढरह, दयोरार, धनसिया
3. सेक्टर-9 के लिए – वीरमपुर

प्राधिकरण द्वारा इन गांवों की सूची भी प्रकाशित कर दी गई है. किसानों को प्रति वर्गमीटर 3,808 रुपये मुआवजा और 7 फीसदी आबादी भूखंड दिए जाएंगे. यह जमीन सीधे यमुना प्राधिकरण के नाम रजिस्ट्री की जाएगी.

किन योजनाओं को मिलेगा फायदा
इन नए सेक्टरों में प्राधिकरण आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत, ग्रुप हाउसिंग और व्यावसायिक उपयोग के लिए प्लॉटों की योजना लाएगा. इससे लोगों को घर बनाने के लिए जमीन मिलेगी और उद्योग लगाने का अवसर भी मिलेगा. यमुना क्षेत्र में पहले ही सेक्टर-8 और 9 औद्योगिक घोषित हैं, जबकि सेक्टर-5 आवासीय है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास होने के कारण इन सेक्टरों का महत्व और भी बढ़ गया है.

पुराने सेक्टरों में भी होगी जमीन की खरीद
सिर्फ नए सेक्टर ही नहीं, YEIDA पूर्व में विकसित सेक्टर-24A, 32 और 29 में बची हुई जमीन की भी खरीद करेगा. इससे इन सेक्टरों में अधूरे पड़े विकास कार्यों को गति मिलेगी और लैंड बैंक मजबूत होगा. भविष्य की योजनाओं के लिए जमीन की कमी नहीं रहेगी.

प्राधिकरण का बयान
यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने कहा कि नए सेक्टरों को तेजी से विकसित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं. किसानों की सहमति से जमीन ली जाएगी और उन्हें पूरी पारदर्शिता के साथ उचित मुआवजा व लाभ मिलेगा. इससे पूरे क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.