नोएडा एयरपोर्ट के तीसरे चरण में हटेंगे 7 गांव, विस्थापितों के लिए बनाई जाएगी टाउनशिप

Seven Villages Will be Displaced: जेवर एयरपोर्ट के तीसरे चरण के लिए 14 गांवों की 2053 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी. इसमें 7 गांवों को पूरी तरह हटाकर बसाया जाएगा. इसके लिए 340 हेक्टेयर में नई टाउनशिप बनाई जाएगी. 4 से 11 जुलाई तक लोकसुनवाई होगी और फिर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी.

Jewar Airport Expansion: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तीसरे चरण के लिए जेवर के सात गांवों को वहां से हटाया जाएगा और वहां रहने वाले लोगों को नई जगह बसाया जाएगा. इसके लिए यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर-खुर्जा मार्ग के पास एक टाउनशिप बनाई जाएगी, जिसमें सभी मूलभूत सुविधाएं होंगी.

एयरपोर्ट प्रशासन ने तीसरे चरण के लिए 1857.77 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने की योजना बनाई है. इसमें किसानों से जमीन लेने के साथ-साथ गांव बनवारीवास, किशोरपुर, रामनेर, नीमका, ख्वाजपुर, थोरा और जेवर बांगर के मजरा जाफराबाद को विस्थापित किया जाएगा. इन सात गांवों में लगभग 14,600 परिवार रहते हैं, जिन्हें नए स्थान पर बसाया जाएगा. एयरपोर्ट प्रशासन ने पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की योजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इस ड्राफ्ट पर 4 से 11 जुलाई तक 14 प्रभावित गांवों में लोकसुनवाई होगी. सुनवाई के बाद लोगों की आपत्तियों का निपटारा कर प्रस्ताव मंडलायुक्त को भेजा जाएगा.

तीसरे चरण में एयरपोर्ट के लिए तीन रनवे बनाए जाएंगे, जिसके लिए 14 गांवों की कुल 2053 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी. इसमें थोरा से 577 हेक्टेयर, नीमका से 275, ख्वाजपुर से 272, रामनेर से 213, किशोरपुर से 94, बनवारीवास से 84, पारोही से 86, मुकीमपुर शिवारा से 72, जेवर बांगर से 63, साबौता से 53, चौरोली से 28, दयानतपुर से 13, बंकापुर से 11 और रोही से 10 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी.

अधिकारियों के मुताबिक कुल 17,945 परिवार इस परियोजना से प्रभावित होंगे, जिनमें करीब 27,357 लोग शामिल हैं। प्रशासन ने विस्थापित परिवारों के लिए मुआवजे के अलावा कई आर्थिक सहायता योजनाएं बनाई हैं. इसमें हर परिवार को 12 महीने तक 3,000 रुपये प्रतिमाह जीवन निर्वाह अनुदान, 50,000 रुपये परिवहन भत्ता, 25,000 रुपये पशुशाला सहायता और 50,000 रुपये पुनर्व्यवस्थापन भत्ता मिलेगा. साथ ही परिवार को नौकरी या 5 लाख रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी. टाउनशिप के लिए मंगरौली, अलावलपुर, चौरोली और नीमका में कुल 340 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है, जहां सभी सुविधाओं के साथ विस्थापितों को बसाया जाएगा.