Vijender Gupta: नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन से जुड़ी दिल्ली, सभी कार्य अब होंगे हाईटेक

Delhi Assembly Speaker Vijender Gupta: स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करेगी और बीजेपी सरकार के पहले 100 दिनों की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. उनका मानना है कि NeVA को लागू करने से दिल्ली विधानसभा बाकी राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सकती है.

Delhi Latest News: दिल्ली विधानसभा ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक नया कदम बढ़ाते हुए नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA) को अपनाने की घोषणा की है. इसके साथ ही दिल्ली देश का 28वां राज्य बन गया है जो इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने विधायी कार्यों को डिजिटल रूप से संचालित करेगा. इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा शनिवार को हुई, जहां दिल्ली सरकार और भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच समझौता पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मौजूद थे.

पेपरलेस गवर्नेंस की ओर बड़ा कदम
दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने इस पहल को 'एक राष्ट्र, एक एप्लिकेशन/ नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. उनके अनुसार NeVA प्लेटफॉर्म के जरिए विधानसभा की कार्यप्रणाली को पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा, जिससे कागज की खपत कम होगी और विधायी प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी बनेंगी. यह प्लेटफॉर्म संसदीय कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य विधायकों और सचिवालय के बीच समन्वय को सुगम बनाना है. NeVA के जरिए दिल्ली विधानसभा के सभी दस्तावेज, प्रश्न, चर्चा और विधेयक ऑनलाइन उपलब्ध होंगे. इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि विधायी कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी. इस प्रणाली के माध्यम से विधायक कहीं से भी विधानसभा से जुड़े दस्तावेजों को देख सकेंगे और उनकी समीक्षा कर सकेंगे.

डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगी मजबूती
स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के अनुसार यह पहल न केवल डिजिटल इंडिया अभियान को समर्थन देती है, बल्कि इसे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार के पहले 100 दिनों की बड़ी उपलब्धि भी माना जा रहा है. उनका कहना है कि NeVA को लागू करने से दिल्ली विधानसभा अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बन सकती है. NeVA प्रणाली से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आएगी और जनता तक सूचनाएं जल्दी पहुंचेगी. कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम होने से पर्यावरण को भी फायदा होगा. यह डिजिटल तकनीक न केवल विधायकों के काम को आसान बनाएगी, बल्कि जनता को भी सरकार के कार्यों की जानकारी सरलता से मिलेगी.

आधुनिकीकरण की ओर दिल्ली विधानसभा
नई विधानसभा के गठन के साथ ही NeVA प्रणाली का समावेश विधायी प्रक्रियाओं को आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में मदद करेगा. यह कदम न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा देने में मदद करेगा. डिजिटल युग में यह पहल प्रशासनिक कार्यों को तेज, प्रभावी और पारदर्शी बनाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है.