सीएम ने छत्तीसगढ़ के लिए 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का रखा लक्ष्य, नीति आयोग बैठक में पेश किया '3T मॉडल'

Chhattisgarh Development Model: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक 2025 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य का दीर्घकालिक विकास रोडमैप प्रस्तुत किया. उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था को 75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा और इसके लिए ‘3T मॉडल’ (Technology, Transparency, Transformation) को आधार बताया.

NITI Aayog Governing Council Meeting 2025:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ का दूरदर्शी विकास मॉडल प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि कभी नक्सल हिंसा के लिए पहचाना जाने वाला बस्तर अब देश को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया मॉडल देने जा रहा है.

मुख्यमंत्री साय ने नीति आयोग के मंच पर छत्तीसगढ़ के लिए 75 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक लक्ष्य रखा और इसके केंद्र में ‘3T मॉडल’ (Technology, Transparency, Transformation) को बताया. उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन अब तकनीक आधारित, पारदर्शी और तेज़ निर्णय लेने वाला बन रहा है. हर योजना को डिजिटली ट्रैक किया जा रहा है ताकि आम जनता को समय पर और सटीक सेवाएं मिल सकें. मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह मॉडल न केवल छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने में सहायक होगा, बल्कि भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य में भी राज्य की अहम भूमिका सुनिश्चित करेगा.

छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2047 तक के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार की है, जिसके तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को 6 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. इस दौरान प्रति व्यक्ति आय में 10 गुना वृद्धि का अनुमान है. इस रणनीति को ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट’ नाम दिया गया है, जिसमें राज्य के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास की समग्र योजना शामिल है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, कृषि, आईटी, पर्यटन और कौशल विकास जैसे 13 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है. इन सभी क्षेत्रों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु 10 विशिष्ट मिशन प्रारंभ किए गए हैं.

बस्तर अब संभावना का प्रतीक
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बस्तर अब संघर्ष का नहीं, बल्कि संभावनाओं का क्षेत्र बन गया है. बस्तर और उसके आसपास के 32 ब्लॉकों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले गए हैं, जहां युवाओं को कंप्यूटर, स्वास्थ्य सेवा, फूड प्रोसेसिंग और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है. अब यहां के बच्चे जंगल में लकड़ी चुनने के बजाय लैपटॉप और मशीनें चला रहे हैं. उन्होंने बताया कि बस्तर में अब बड़े निवेश आ रहे हैं. नवा रायपुर में स्थापित की जा रही देश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट और एआई डेटा सेंटर से बस्तर एवं समूचे राज्य में रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे. अब बस्तर ‘मेक इन इंडिया’ का उपयुक्त स्थल बन रहा है.

 उत्पादों की बिक्री से रोजगा
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है. आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए पुनर्वास, प्रशिक्षण और स्वरोजगार योजनाएं तैयार की गई हैं. बस्तर में आदिवासियों को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और बाजार की सुविधाएं मिल रही हैं. स्थानीय उत्पादों की बिक्री से रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं. धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र ने ‘सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव’ की सूची में शामिल किया है.

रेल नेटवर्क का कार्य प्रगति पर
मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क को 1100 किलोमीटर से बढ़ाकर 2200 किलोमीटर तक ले जाने का कार्य प्रगति पर है. राष्ट्रीय राजमार्गों पर 21 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है. रायपुर एयरपोर्ट से अब कार्गो सेवा भी शुरू हो चुकी है, जिससे राज्य एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब बन रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य में स्टील, कोयला, डोलोमाइट और लिथियम जैसे खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है. इन संसाधनों के कारण छत्तीसगढ़ औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी राज्य बनता जा रहा है. स्टील उत्पादन क्षमता को 28 मिलियन टन से बढ़ाकर 45 मिलियन टन और बिजली उत्पादन को 2030 तक देश में शीर्ष स्थान तक ले जाने का लक्ष्य है.

लिथियम की सफल नीलामी
मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां लिथियम ब्लॉक की सफल नीलामी हुई है. यह उपलब्धि ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 350 से अधिक नीतिगत सुधार किए गए हैं. जमीन पंजीकरण जैसे कार्य अब केवल 500 रुपये में घर बैठे संभव हो गए हैं. नई औद्योगिक नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्ले स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलेज खोलने वालों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है.

नीति आयोग में छत्तीसगढ़ के 2047 रोडमैप की प्रमुख बातें
1. छत्तीसगढ़-ऊर्जा और उद्योग की रीढ़
मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली, कोयला, स्टील और सीमेंट जैसे संसाधनों के जरिए छत्तीसगढ़ भारत की औद्योगिक नींव को मजबूत करता है.

2. खेती और जंगल–ग्रामीण समृद्धि का आधार
कृषि, मछलीपालन और वनोपज आधारित आजीविका से ग्रामीण और आदिवासी जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है.

3. आदिवासी अधिकारों में नई क्रांति
जमीन अधिकार पाने की प्रक्रिया सरल होने से आदिवासियों का सम्मान और सुरक्षा बढ़ेगी.

4. HHH मॉडल से पर्यटन को नया विस्तार
हॉस्पिटैलिटी, हाउसिंग और हैंडीक्राफ्ट के जरिए स्थानीय महिलाओं और कारीगरों को रोजगार मिलेगा और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिलेगी.

5. डिजिटल बदलाव से प्रशासन में पारदर्शिता और गति
3T मॉडल (टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन) अपनाकर सरकारी कामों को सरल, तेज़ और भ्रष्टाचारमुक्त बनाया जा रहा है.

6. नीतिगत नेतृत्व में अग्रणी राज्य
छत्तीसगढ़ अब नीति और प्रशासन के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है. प्रधानमंत्री मोदी के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के विचार को राज्य पूरी लगन से लागू कर रहा है.

7. सड़क परिवहन और हवाई सुविधाओं की बढ़ी रफ्तार
11 साल में 21,380 करोड़ रुपये से नई सड़कें बनीं. जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट का देश के विभिन्न हिस्सों से सीधा संपर्क हो चुका है.

8. रेल सुविधाओं का विस्तार
161 साल में बनी 1100 किलोमीटर रेल लाइन को 2030 तक 2200 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, जो कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है.