पूर्व सीएम ने उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर संसद में उठाए तीखे सवाल, खनन अफसर ने दिया जवाब

Former CM Trivendra Singh Rawat: उत्‍तराखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फ‍िर प्रदेश में अवैध खनन के मुद्दे को उठाया है. उन्‍होंने प्रदेश सरकार के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए.

Former CM Trivendra Singh Rawat: लोकसभा में सांसद व उत्‍तराखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न सिर्फ अवैध खनन पर अपनी चिंता जाहिर, बल्कि उत्तराखंड में किस तरह से प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन किया जा रहा है, उसका मुद्दा उठाया. पूर्व सीएम ने लोकसभा में कहा कि मैं आज बहुत ही संवेदनशील और गंभीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. विषय उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित अवैध खनन ट्रकों से संबंधित है. 

खनन माफ‍िया खुलेआम कर रहे मनमानी
उन्‍होंने कहा कि ये न सिर्फ पर्यावरण और कानून व्यवस्था के लिए मुद्दा बनता जा रहा है, बल्कि जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है. राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया अवैध ट्रकों का संचालन खुलेआम कर रहे हैं. इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती हैं. बिना किसी वैध अनुमति के खननों को परिवहन किया जाता है. इन अवैध गतिविधियों के कारण प्रदेश की सड़कों और पुलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है. 

विशेष टास्‍क फोर्स का गठन करने की मांग 
ऐसे में सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की तरफ ध्यान दे. त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र और राज्य सरकार से आग्रह किया है कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाए. रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए. सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाए. दोषी खनन माफिया और ट्रक मालिकों पर कठोर कार्रवाई की जाए. इसके अलावा इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों को भी बख्शा न जाए.

खनन विभाग के निदेशक ने आरोपों को खारिज किया 
उन्‍होंने ट्रांसपोर्ट का गठन करने की भी मांग की. दूसरी तरफ खनन निदेशक बृजेश ने हरिद्वार सासंद त्रिवेंद्र सिंह रावत के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. खनन निदेशक बृजेश संत का कहना है कि उत्तराखंड में खनन से सरकार का राजस्व बढ़ रहा है. जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में अब अवैध खनन नहीं हो रहा है. पहली बार ऐसे प्रदेश में देखने को मिला है कि जो लक्ष्य सरकार के द्वारा निर्धारित खनन विभाग के लिए रखा गया था, उससे भी पूरा करने का काम खनन विभाग द्वारा किया गया है. साथ ही खनन राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है.