फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में लंबे फंस गए नेताजी, सलोन नगर पंचायत अध्‍यक्ष से छिन गए सभी अधिकार

Raebareli News: रायबरेली का सलोन नगर पंचायत चर्चा में है. नगर पंचायत अध्‍यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार छीन लिए गए हैं. साथ ही नगर पंचायत अध्‍यक्ष से 15 दिनों में जवाब दाखिल करने को भी कहा गया है.

सैय्यद हुसैन अख्तर/रायबरेली: रायबरेली में सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रशेखर रस्तोगी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं. शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई की गई है. नगर पंचायत अध्‍यक्ष चंद्रशेखर रस्‍तोगी पर नगर पंचायत चुनाव के नामांकन में फर्जी पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र दाखिल करने का आरोप है. अब नगर पंचायत के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार एडीएम प्रशासन के पास रहेंगे. मामला कथित रूप से फर्जी जाति प्रमाणपत्र से जुड़ा है. 

यह है पूरा मामला
दरअसल, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण के क्रम में सलोन पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी. इस सीट पर चंद्रशेखर रस्तोगी ने भी नामांकन किया था. उसी दौरान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे तनवीर अहमद ने इनकी जाति को लेकर आपत्ति जताई थी. तब तक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई थी और पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाणपत्रधारी चंद्रशेखर रस्तोगी ने जीत दर्ज कराई थी. 

जाति प्रमाणपत्र को लेकर की थी शिकायत 
इसके बाद ही तनवीर अहमद ने जिलाधिकारी से नगर पंचायत अध्यक्ष की जाति को लेकर शिकायत की थी. जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराई थी. इसके बाद इनका प्रमाणपत्र फर्जी पाए जाने को लेकर मामला शासन को संदर्भित किया गया था. इस मामले में शासन ने कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन को नगर पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को सीज कर दिया. 

15 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया
साथ ही 15 दिन में उनसे जवाब तालब किया है. वहीं, पूर्व प्रत्याशी रहे तनवीर अहमद का कहना है कि लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि जब तक यह सीट रिक्त नहीं होगी वह चुप नहीं बैठेंगे. हालांकि वह स्वयं कहते हैं कि यह चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसका अंत सीट रिक्त होने के साथ ही होगा. एसडीएम सलोन चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि राज्यपाल के आदेश पर नगर अध्यक्ष के सभी अधिकार निलंबित कर दिए गए हैं.