High Court News: ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ; ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ

High Court News: ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IPL ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ, BCCI ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਆਦਿ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 10 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਚੀ 4 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਓਹ 18 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 27 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।