ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Punjabi News: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Punjabi News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 78 ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ" ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੀਪਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੰਵਰ ਪਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਣ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।