राजेश धर्माणी ने जिला स्तरीय अजमेरपुर ग्रीष्मोत्सव एवं लखदाता छिंज मेले का किया शुभारंभ

Himachal News: बिलासपुर जिला के भराड़ी में आयोजित जिला स्तरीय अजमेरपुर ग्रीष्मोत्सव एवं लखदाता छिंज मेले का प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी किया शुभारंभ तो शोभा यात्रा के आयोजन के साथ ही बैल पूजन व झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ शुरू हुआ मेला.

Bilaspur News(विजय भारद्वाज): केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है. वहीं केंद्र सरकार की इस नई पेंशन स्कीम में करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी. वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के बाद भविष्य में हिमाचल प्रदेश में भी UPS लागू होने की संभावनाओं को लेकर मंत्री राजेश धर्माणी ने इस नई पेंशन स्कीम को एनपीएस व ओपीएस के बीच का रास्ता बताते सरकार द्वारा विचार किए जाने की बात कही है. 

गौरतलब है कि प्रदेश के नगर नियोजक, आवास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बिलासपुर जिला के घुमारवी उपमंडल के तहत भराड़ी में आयोजित जिला स्तरीय अजमेरपुर ग्रीष्मोत्सव एवं लखदाता छिंज मेले के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्यतिथि पहुंचे थे जहाँ उन्होंने दुर्गा माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मेला स्थल तक आयोजित शोभा यात्रा में भाग लिया. 

वहीं मेला स्थल पर पहुंचकर मंत्री राजेश धर्माणी ने बैल पूजन व झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ ही मेले का शुभारंभ किया. बता दें कि भराड़ी में आयोजित अजमेरपुर ग्रीष्मोत्सव एवं लखदाता छिंज मेले की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी जिसे वर्ष 2024 में ज़िलास्तर का दर्जा दिया गया था. वहीं मेले के संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा की हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी अजमेरपुर ग्रीष्मोत्सव एवं लखदाता छिंज मेले का धूमधाम के साथ शुभारंभ किया गया है जो कि तीन दिनों तक चलेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार पशुपालन विभाग की तरफ से इस मेले में पशु मेले को भी शामिल किया गया है ताकि बेहतरीन नस्ल के पशुओं को इस मेले में लाया जाए और उनकी सही दाम पर बिक्री हो सके. 

वहीं केंद्र सरकार द्वारा लागू यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू एनपीएस से सरकारी कर्मचारियों को काफ़ी कम पेंशन मिलने से उनका गुज़र बसर मुश्किल हो गया था जिसे देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपनी गारंटी को पूरा करते हुए ओपीएस को लागू किया था ताकि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत होने के बाद सही पेंशन मिल सके. 

मगर अब केंद्र सरकार ने यूपीएस को लागू कर दिया है जो की एनपीएस व ओपीएस के बीच का एक समाधान है, जिसे आने वाले समय में प्रदेश में लागू करने से पूर्व प्रदेश सरकार कर्मचारी संगठनों से बातचीत करने के बाद ही अंतिम निर्णय लेकर इस दिशा में कोई कदम उठाएगी.