ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ; ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

Illegal Mining: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

Illegal Mining: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਸ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab budget 2025 Live Update: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ

ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Budget Session 2025: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਜਾਣੋ