Lok Sabha Session: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Lok Sabha Session: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

Lok Sabha Session: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 146 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।' ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 1-1 ਜੱਜ ਅਤੇ 1 ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬੀਵੀ ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੰਬਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Samrala News: ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਉਤੇ ਹਮਲਾ; ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖਮੀ

ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।