Central Schemes Investigate: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ

Central Schemes Investigate: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪੁਨਰ-ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ 2005 (ਮਨਰੇਗਾ) ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛਪੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAWAS) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਿਪਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਨਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 25 ਲੱਖ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 25 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।''