Fatehgarh Sahib: ਪਿੰਡ ਵਜੀਰਾਵਾਦ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖਿਲਾਫ਼ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

Fatehgarh Sahib: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਰਾਵਾਦ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪਰ ਕਰੀਬ 05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Fatehgarh Sahib (ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਜੀਰਾਵਾਦ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਪਰ ਕਰੀਬ 05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 05 ਲੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਐਫ ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਜੀਰਾਂਬਾਦ ਸਰਹਿੰਦ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫਡੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਐਫਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਰਟੀਆਈਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੀਡੀਓ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।