High Court News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Trending Photos
High Court News: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਜੋ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਨੀ ਐਨਕਲੇਵ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਆਡੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਵੀ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋ ਕਿ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੇ।