ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇਹ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

Spa Centers in Punjab: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਮਸਾਜ ਅਤੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੰਭੀਰ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

Spa Centers in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਾ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਵਪਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ, ਮਸਾਜ ਅਤੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੰਭੀਰ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਾ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: "ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼, ਸਪਾ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ,ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ/ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"

ਅਨੈਤਿਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਸੰਚਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ: "ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪਾ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪਾ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼/ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।"

ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।