High Court News: ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

High Court News: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਐਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।  ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਐਸਐਸਪੀ ਹੁਣ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਇਰੈਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ 16 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ADGP/IGP/DIG ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ANTF) ਅਤੇ ADGP ਨਿਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) SSP ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਲਗਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਐੱਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ SSP ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ DSP ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ?’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ SSP ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਸਨ।’’

ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।