Colonel Sophia Qureshi: ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2758430

Colonel Sophia Qureshi: ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 152, 196(1)(ਬੀ), ਅਤੇ 197(1)(ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੱ

Colonel Sophia Qureshi: ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ

Colonel Sophia Qureshi: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 152, 196(1)(ਬੀ), ਅਤੇ 197(1)(ਸੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ।'

ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਾਰਾ 152 ਬੀਐਨਐਸ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 196(1)(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 197(1)(c) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ x 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮਾਨਯੋਗ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।" ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ।' ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਮਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਭੈਣ ਸੋਫੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਦੂਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਤੇਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।

TAGS

Trending news

;