Mumbai Train Blast: ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ; 19 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ; ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ

Mumbai Train Blast: 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਿਲੋਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਚਾਂਡਕ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ" ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ "ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 11 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਰਵਦਾ, ਨਾਸਿਕ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੁੱਲ 13 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਟੀਐਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 13 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 15 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਿਯੰਤਰਣ ਐਕਟ (MCOCA) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਵੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2015 ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

2015 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2019 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਏਹਤੇਸ਼ਾਮ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।