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Delhi News: दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने मंगलवार को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किए गए दिल्ली बजट 2025-26 की कड़ी आलोचना करते हुए इसे हवा-हवाई बजट कहा. मीडिया से बात करते हुए आतिशी ने तर्क दिया कि बजट का कोई आधार नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार प्रस्तावित 1 लाख करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न नहीं कर पाएगी.
शिक्षा बजट को घटाकर 19% कर दिया गया
आतिशी ने कहा कि अगर आज का बजट, जिसे भाजपा ने सदन में पेश किया है, उसको एक शब्द में वर्णित किया जाए, तो यह 'हवा-हवाई' बजट है. इस 1 लाख करोड़ रुपये के बजट का कोई आधार नहीं है. दिल्ली सरकार को कहीं से भी 1 लाख करोड़ रुपये का राजस्व नहीं मिलने वाला है. आतिशी ने आर्थिक सर्वेक्षण की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया, जो उनका मानना है कि शहर की वित्तीय स्थिति की स्पष्ट तस्वीर पेश कर सकता था. उन्होंने दावा किया कि भाजपा का इरादा दिल्ली में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को नष्ट करना है, क्योंकि शिक्षा बजट को घटाकर 19% कर दिया गया है, जो 10 वर्षों में सबसे कम है.
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आर्थिक सर्वेक्षण सदन में क्यों नहीं पेश किया गया?
आतिशी ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण सदन में क्यों नहीं पेश किया गया? उन्होंने सदन में आधारहीन बजट पेश किया है. अगर प्रतिशत आवंटन देखें तो 10 साल में पहली बार शिक्षा का बजट 20% से नीचे चला गया है. पहली बार शिक्षा को सिर्फ 19% बजट आवंटित किया गया है. इससे पता चलता है कि भाजपा की मंशा दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को खत्म करने की है. इसके अलावा, आतिशी ने बताया कि स्वास्थ्य बजट को घटाकर 13% कर दिया गया है, जिससे सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में मुफ्त इलाज की सुविधा खत्म हो सकती है.
बजट में एमसीडी के 1500 करोड़ रुपये की कटौती
आतिशी ने कहा कि बजट में एमसीडी के 1500 करोड़ रुपये की कटौती करके दिल्ली की सफाई व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है. इसके विपरीत, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट को दिल्ली को निवेश और नवाचार के अनुकूल शहर में बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में पेश किया. 1 लाख करोड़ रुपये के कुल आवंटन के साथ, इस बजट से दिल्ली के निवासियों के लिए विकास, विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है. बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 31.58% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें शिक्षा, परिवहन और शहरी विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुल 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. गुप्ता ने कहा कि 2024-2025 में बजट 76,000 करोड़ रुपये था और इस बार बजट 1 लाख करोड़ रुपये है, जो 31.58 प्रतिशत की वृद्धि है. हम इसे देश के किसी भी बजट में सबसे बड़ी वृद्धि कह सकते हैं.