Bahadurgarh News: रेडक्रॉस से लेकर पुलिस तक पर टैक्स बकाया, बहादुरगढ़ परिषद ने भेजे नोटिस

Bahadurgarh Municipal Council: रेडक्रॉस सोसाइटी के पास एमआईई एरिया में 65 हजार 294 स्क्वेयर यार्ड की इंस्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है. इस पर नगर परिषद का 2 करोड़ 21 लाख 91 हजार 928 रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है. टैक्स की वसूली के लिए परिषद ने रेडक्रॉस को नोटिस भेजा है.

Bahadurgarh News: बहादुरगढ़ में नगर परिषद ने सरकारी विभागों और निजी संस्थानों से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली तेज कर दी है. परिषद के आंकड़ों के मुताबिक शहर के अलग-अलग सरकारी विभागों पर कुल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स बकाया है. इस भारी भरकम रकम की वसूली के लिए नगर परिषद ने नोटिस जारी कर दिए हैं और एक विशेष अधिकारी को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है.

जानकारी के लिए बता दें कि सबसे बड़ा बकायादार इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, जिस पर 2 करोड़ 21 लाख 91 हजार 928 रुपए का टैक्स बनता है. रेडक्रॉस के पास एमआईई एरिया में 65 हजार 294 स्क्वेयर यार्ड में फैली इमारत है, जिस पर यह टैक्स बकाया है. इसके अलावा पुलिस विभाग को 1 करोड़ 2 लाख 15 हजार 668 रुपए, सिंचाई विभाग को 99 लाख 60 हजार 876 रुपए और भारतीय रेल विभाग को 75 लाख 75 हजार 560 रुपए का नोटिस दिया गया है. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, एक्साइज विभाग, सोशल जस्टिस विभाग, बीएसएनएल, पीडब्ल्यूडी, रोडवेज, फायर सर्विस, स्पोर्ट्स और युथ अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, टूरिज्म, हाउसिंग बोर्ड, मार्केटिंग बोर्ड और रेवेन्यू विभाग सहित करीब 20 से ज्यादा विभागों पर अलग-अलग रकम बकाया है. सबसे कम बकाया 3 हजार 656 रुपए रेवेन्यू विभाग पर है.

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संजय रोहिल्ला का कहना है कि सरकारी विभागों से टैक्स वसूली जरूरी है क्योंकि इन पैसों से ही शहर के विकास कार्य किए जाते हैं. उन्होंने बताया कि वसूली को लेकर लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं और सख्त रुख अपनाया गया है. न केवल सरकारी विभाग, बल्कि प्राइवेट स्कूलों को भी टैक्स वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. परिषद का लक्ष्य इस बार के बजट में प्रॉपर्टी टैक्स से आय बढ़ाना है और इसी के तहत वसूली की कार्रवाई तेज की गई है. शहर के लोगों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या वाकई में नगर परिषद इन विभागों से बकाया वसूल पाएगी और क्या इसका लाभ शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिखेगा या फिर यह अभियान भी पुराने कई वादों की तरह अधूरा ही रह जाएगा.

इनपुट- सुमित कुमार