Punjab News: तीन माह में पंजाब बनेगा नशा मुक्त, भगवंत मान ने किया ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान
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Punjab News: तीन माह में पंजाब बनेगा नशा मुक्त, भगवंत मान ने किया ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान

Drug Free Punjab: पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए पंजाब सरकार ने समयसीमा तय कर दी है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई उच्चस्तरीय बैठक में फैसला किया गया है कि नशा तस्करों और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी नहीं दी जाएगी. साथ ही नशा तस्करों के खिलाफ सुनवाई तेज करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएंगी.

Punjab News: तीन माह में पंजाब बनेगा नशा मुक्त, भगवंत मान ने किया ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान

Bhagwant Mann Meeting with Police: पंजाब में नशे के खिलाफ सीएम भगवंत मान ने निर्णयक जंग का ऐलान कर दिया है. शुक्रवार को उन्होंने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एसएसपी को आदेश जारी कर दिया कि पंजाब को तीन महीने के भीतर नशा मुक्त राज्य बनाया जाए. चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में पुलिस के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि राज्य सरकार ने नशे के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इस समस्या के खिलाफ व्यापक लड़ाई शुरू कर रही है. उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस का कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न चुनौतियों से निपटने का लंबा और शानदार इतिहास रहा है. भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि पुलिस अपनी शानदार परंपरा को कायम रखेगी। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलने के लिए कहा है. 

विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन 
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नशे के मामलों की तेजी से सुनवाई और दोषियों को सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करेगी. इस नेक कार्य में पुलिस और सिविल प्रशासन को पूरा समर्थन और सहयोग दिया जाएगा. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नशा तस्करों और उनके परिवारों को बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं में कोई सब्सिडी न दी जाए ताकि अपराधियों से सख्ती से निपटा जा सके. इतना ही नहीं नशा तस्करों की अवैध संपत्ति ध्वस्त की जाएगी. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नारंगवाल गांव का उदाहरण दिया, जहां गुरुवार शाम को नशा तस्कर की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया था.  उन्होंने यह भी कहा कि जिस साझा जमीन पर यह घर बनाया गया था, वहां अब एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी. 

अधिकारी निभाएं सक्रिय भूमिका  
सीएम ने कहा, अगर नशा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में किसी और संशोधन की जरूरत पड़ी तो वह इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे।मुख्यमंत्री ने स्कूलों और कॉलेजों में नशे की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही, ताकि हमारे युवा इसकी चपेट में न आएं. उन्होंने नशे की सप्लाई लाइन को पूरी तरह तोड़ने और नशा बेचने वालों को जेल में डालने की बात कही. उन्होंने फील्ड अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी. भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने पहले भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीती थी और अब सभी अधिकारी नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई को जमीनी स्तर पर ठोस योजना और क्रियान्वयन के माध्यम से जीता जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। राज्य सरकार पहले ही युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है.

रिजल्ट न देने वाले एसएसपी पर होगी कार्रवाई 
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक महीने बाद प्रत्येक एसएसपी द्वारा जिले में नशा विरोधी कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा और उचित प्रदर्शन न दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.  उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने चाहिए, जिसके लिए एएनटीएफ द्वारा पहले ही सूची प्रदान की जा चुकी है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बड़ी/मध्यम मात्रा में नशे की बरामदगी के मामलों में गिरफ्तार दोषियों की जमानत रद्द करने में पूरी कोशिश की जाए. मुख्यमंत्री ने एनडीपीएस के मामलों में केमिकल रिपोर्ट और चार्जशीट समय पर पेश करने पर भी जोर दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशे की आपूर्ति को रोकने के लिए दिन-रात वाहनों की सख्ती से जांच सुनिश्चित की जाए.

नशे वाले हॉटस्पॉट पहचाने जाएंगे 
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करी के दोषियों की संपत्ति तुरंत प्रभाव से जब्त की जानी चाहिए और व्यावसायिक मात्रा वाले नशे की बरामदगी वाले मामलों में संपत्ति को 100 प्रतिशत जब्त कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने नशे से अधिक प्रभावित स्थानों (हॉटस्पॉट) की गहराई से पहचान करने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को यह भी निर्देश दिया कि नशे के आदी लोगों के परिवारों को आवश्यक सलाह और सहायता प्रदान की जाए. उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों से व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचने और जन संपर्क कार्यक्रम शुरू करने के लिए भी कहा. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा, डॉ. बलबीर सिंह, तरुणप्रीत सिंह सौंद और लालजीत सिंह भुल्लर भी उपस्थित थे.
 

 

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