Delhi News: कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद करने की मांग, भाजपा विधायक ने CM को लिखा पत्र

BJP MLA Tarvinder Singh Marwah: सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली सरकार टेंटों को 1200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी. भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने मांग की है कि यात्रा मार्गों पर मीट की दुकानें बंद हों. उन्होंने मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर धार्मिक शुद्धता बनाए रखने की अपील की है.

Jangpura News: सावन का महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा का शुभ अवसर भी शुरू हो गया है. देशभर से लाखों कांवड़िये भगवान शिव के लिए पवित्र जल लेकर यात्रा करते हैं. दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. इस बार दिल्ली सरकार ने कांवड़ियों के लिए लगने वाले टेंटों को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है. इसी बीच जंगपुरा विधानसभा से भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने एक बड़ी मांग उठाई है. उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखकर कांवड़ यात्रा के दौरान राजधानी में मीट की दुकानों को अस्थायी रूप से बंद करने की मांग की है. विधायक ने इस पत्र की प्रति दिल्ली के उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर को भी भेजी है.

विधायक ने क्या कहा 
विधायक मारवाह ने कहा कि श्रावण महीना बेहद पावन होता है. इस दौरान करोड़ों श्रद्धालु कांवड़ लेकर हरिद्वार, गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों से अमृत तुल्य गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं. ऐसे समय में पूरे माहौल की शुद्धता और धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में जहां-जहां से कांवड़ यात्रा गुजरती है, वहां की मीट की दुकानें कुछ दिनों के लिए बंद की जानी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत न हों और धार्मिक वातावरण की पवित्रता बनी रहे.

सेवा में लगेगी नेशनल सिख कमेटी
इस अवसर पर विधायक ने यह भी बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान नेशनल सिख कमेटी भी सेवा कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेगी. कमेटी की ओर से जगह-जगह सेवा शिविर लगाए जाएंगे, जहां कांवड़ियों को भोजन, पानी और विश्राम की सुविधा दी जाएगी.

पुलिस को भी लिखा गया पत्र
दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी विधायक द्वारा पत्र भेजा गया है, जिसमें मांग की गई है कि दिल्ली में कांवड़ यात्रा के मार्गों पर सुरक्षा के साथ-साथ मीट की दुकानों को बंद कराने की व्यवस्था की जाए. यह मांग अब दिल्ली में धार्मिक आयोजन और सांस्कृतिक भावनाओं की संवेदनशीलता को लेकर चर्चा का विषय बन गई है. अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार और प्रशासन इस पर क्या फैसला लेते हैं.

इनपुट- हरि किशोर साह